काठमाडौं। शक्तिको आड र कमिसनको खेलले भेटेजति ठेक्का हत्याउने र पेस्की रकम खल्तीमा हाल्ने ठेकेदारी प्रवृत्तिले सयौँ आयोजना वर्षौँसम्म अलपत्र छन् । सम्झौताअनुसार तोकिएको अवधिमा काम नगर्ने ठेकेदारलाई नसियत दिनुको सट्टा थप ठेक्कामा प्रवेश दिएर पुरस्कृत गर्दा ठेक्कापट्टा क्षेत्रमै विकृति झाँगिएको छ । यतिसम्म कि देशका ८० प्रतिशतभन्दा बढी आयोजना एक दर्जन ठेकेदारको कब्जामा छन् ।
सडक र पुलका अधिकांश ठेक्का हत्याउने र पेक्सी खाने, तर काम नगर्ने पप्पु कन्स्ट्रक्सनले ढिलै गरी सम्पन्न गरेका केही आयोजना पनि सञ्चालन हुँदानहुँदै भत्किएका छन् । संघीय समाजवादीबाट प्रतिनीधिसभामा सांसद बनेका पप्पुका सञ्चालक हरिनारायण रौनियार ठेक्कामा गुणस्तरहीन काम गरेको भन्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेका कारण निलम्बनमा छन् । तर, उनैको कम्पनीसँग अहिले पनि सडक र पुलका ६६ ठेक्का छन्, जसमध्ये अधिकांश आयोजना सम्झौता अवधि सकिँदा पनि अधुरै छन् । पप्पुले कुल २० अर्ब ९५ करोड ४४ लाखको ठेक्का ओगटेको छ ।
त्यस्तै, राप्रपाका उपाध्यक्ष तथा निवर्तमान संघीय सांसद विक्रम पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सन पनि ठेक्का पार्ने र काम नगर्नेमा अगाडि छ । सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियारले दायर गरेको पाण्डेविरूद्धको मुद्दा विचाराधीन छ । कालिकासँग अहिले ३६ आयोजनाको ठेक्का छ, जसको कुल लागत ७७ अर्ब ४६ करोड १८ लाख छ । संख्यात्मक रूपमा धेरै ठेक्का हत्याउनमा पप्पु अगाडि छ भने सबैभन्दा धेरै बजेटको ठेक्का कालिकासँग छ ।
धेरै ठेक्का ओगट्ने र काम नगर्नेमा लामा कन्स्ट्रक्सन र रमन कन्स्ट्रक्सन पनि अगाडि छन् । लामासँग कुल २४ अर्ब २९ करोड ३७ लाख लागतका ४६ ठेक्का छन् । रमनसँग ११ अर्ब ६१ करोड ४७ लाख लागतका ४१ ठेक्का छन् । लामा कन्स्ट्रक्सनका प्रमुख जिपछिरिङ लामा नेपाली कांग्रेसको समानुपातिक सांसद हुन् ।
यी केही उदाहरण हुन् । सडक विभागसँग हाल ३६ सय ६८ सडक र पुलका चालू आयोजना छन् । यीमध्ये दुई करोडभन्दा बढी लागतका आयोजना १७ सय ७५ छन् । १० करोडमाथि लागतका पाँच सय ६२ आयोजना छन् । यी आयोजना १३० ठेकेदारले पाए पनि २५५ अर्थात् ४५ प्रतिशत भने जम्मा १६ ठेकेदारकै कब्जामा छन् ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले एउटै व्यवसायीले सम्हाल्न नसक्ने गरी अत्यधिक ठेक्का ओगट्ने परिपाटीले सम्झौताअनुसार निर्धारित समयमा आयोजना नसकिएको बताए । ‘८० प्रतिशत निर्माण आयोजना एक दर्जन व्यवसायीको हातमा छ । आयोजना प्रमुख र राजनीतिक नेतृत्वसँग मिलेमतो गरी आफूअनुकूलका मापदण्ड राख्न लगाएर ठेक्का हत्याउने अनि त्यसमा ‘जोयन्ट भेन्चर’ र ‘सबकन्ट्र्याक्ट’ गरेर अयोग्यलाई दिने प्रवृत्ति ठूला निर्माण कम्पनीमा छ,’ उनले भने, ‘यस्तो प्रवृत्तिले राज्यलाई लागत भार बढ्दै गएको छ भने नागरिकलाई सास्ती बढेको छ ।’
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ०७६ माघमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार देशभर रुग्ण ठेक्काहरूको संख्या एक हजार दुई सय सय छ । यसमध्ये सडक विभागअन्तर्गत सात सय एक रुग्ण ठेक्का छन् । अघिल्लो ठेक्का पूरा नगरी अन्य ठेक्कामा हात हाल्ने प्रवृत्ति निर्माण व्यवसायीमा छ भने सरकारी निकायले क्षमता नहेरी एउटै व्यवसायीलाई धेरै ठेक्का दिने गरेको छ । निर्माण व्यवसायीले आफ्नो क्षमताभन्दा बढीको ठेक्का ओगट्दा बजेट, जनशक्ति र सामग्रीको व्यवस्थापनले धान्दैन । जसकारण आयोजना समयमा सकिँदैनन् । तैपनि सरकारी निकायले त्यस्ता ठेकेदारलाई नयाँ ठेक्कामा कुनै बारबन्देज लगाउने गरेको छैन ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका पूर्वसचिव विनोद केसीले समयमा काम नगर्दा पनि त्यही ठेकेदारको हातमा दर्जनौँ ठेक्का पर्नुमा सरकारी निकाय र कानुनको दोष रहेको बताए । ‘सम्झौतामा ठेक्का सक्नुपर्ने समय तोकिएको हुन्छ । उक्त समय व्यतीत हुन दिने, ठेकेदारले काम नगरे पनि छुट दिने, अनुगमन नगर्ने कुरा पनि उत्तिकै गलत हो । कानुनले पहुँच दिएपछि र सरकारी निकायले अनुगमन तथा ठेक्का जारी गर्दा ध्यान नदिएपछि यस्तो हुनु स्वाभाविक हो,’ उनले भने, ‘समयमा काम नभए हर्जना गर्ने, कारबाही गर्ने गर्नुप¥यो नि १ धेरै ठेक्का पाइसकेका र पूरा नगरेका ठेकेदारलाई नयाँ ठेक्का दिनु पनि त गलत हो नि १ यो प्रणालीगत कुरा हो । प्रणालीले नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।’
कुनै ठेक्का पारेर आयोजना सुरु गर्नुपूर्व पाउने मोबिलाइजेसन पेस्की रकम पनि व्यवसायीहरूले अन्यत्र खर्च गर्ने गरेका छन् । मोबिलाइजेसन दुरुपयोग भएको भन्दै विभागले विगत दुई वर्षयता १० प्रतिशत मात्र मोबिलाइजेसन दिन थालेको छ । त्यसअघि २० प्रतिशतसम्म दिने व्यवस्था थियो । अहिले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको संशोधन प्रस्तावमा पनि १० प्रतिशतसम्म मात्र मोबिलाइजेसन दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
सडक विभागका महानिर्देशक शिवहरि सापकोटाले ठेक्का लिएर काम नगर्नेलाई फेरि नयाँ ठेक्कामा प्रवेशका लागि कानुनले नै छेकबार नगर्न निर्देश गरेको दाबी गरे । न्यून बोलकबोल गर्नेलाई ठेक्का दिनुपर्ने कानुनी बाध्यताले पनि पूर्वाधार विकासमा क्षति पुर्याएको उनको तर्क छ ।
‘न्यून बोलकबोल गर्नेलाई ठेक्का दिनुपर्ने कानुनी बाध्यता छ । उसैसँग ठेक्का सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । ठेक्का सम्झौता गर्दा अघिल्ला ठेक्का पूरा गरे–नगरेको विषय हेरिँदैन । निर्माण कम्पनीको क्षमता आकलन गर्ने चलन पनि छैन । मुख्य कमजोरी नै यही हो,’ उनले भने, ‘परिणाम नहेर्ने र ठेक्का दिइरहने गर्दा पूर्वाधार विकासमा क्षति पुगेको छ ।’
शक्तिशाली ठेकेदारहरू संसद्देखि सरकारसम्म, रौनियार र पाण्डे अदालतमा मुद्दा खेप्दै
दर्जनौँ ठेक्का ओगटेर अलपत्र पार्दै मुलुकको पूर्वाधार विकासलाई नै बन्धक बनाउने ठेकेदारहरू सरकारदेखि संसद्सम्म पुगेका छन् । पप्पु कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक हरिनारायण रौनियार पर्सा क्षेत्र नम्बर ३ बाट संघीय समाजवादीका सांसद हुन् । बर्दियाको गुलरिया र बारबर्दिया जोड्ने जब्दीघाट पुल निर्माणमा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरेको भन्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेका कारण अहिले उनी निलम्बनमा छन् । १९ असोज ०७५ मा दायर मुद्दामा रौनियारविरुद्ध १९ करोड ३२ लाख २५ हजार बिगो माग दाबी गरिएको छ । यो मुद्दा विचाराधीन छ ।
त्यस्तै, राप्रपा उपाध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभाका पूर्वसांसद कालिका कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक विक्रम पाण्डे पनि राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा भ्रष्टाचार अभियोगमा अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका छन् । अख्तियारले २१ मंसिर ०७५ मा उनीसहित २१ विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । पाण्डेसँग दुई अर्ब १३ करोड ७६ लाख ८० हजार बिगो माग गर्दै बिगोबराबरको जरिवाना र बिगो जफत गर्न माग गरेको छ । पाण्डेलाई दुई वर्ष कैद सजायको माग दाबी पनि अख्तियारले गरेको छ । उनको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । ०७४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुरको मन्त्रिपरिषद्मा वन तथा भूसंरक्षणमन्त्रीसमेत बनेका थिए ।
लामा कन्स्ट्रक्सनका प्रमुख जिपछिरिङ लामा नेपाली कांग्रेसको समानुपातिक सांसद हुन् । हिमडुङ एन्ड थोकरका बहादुरसिंह लामा पनि कांग्रेसका समानुपातिक सांसद हुन् । रसुवा कन्स्ट्रक्सनका मोहन आचार्य रसुवाबाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका सांसद हुन् । त्यस्तै, हिमाली निर्माण सेवाका धनबहादुर बुढा डोल्पा– १ बाट निर्वाचित सांसद हुन् । बुढा केपी ओली नेतृत्वकै पछिल्लो सरकारमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री थिए । अमित बिल्डर्सका प्रेम तुलाचन पनि मुस्ताङबाट निर्वाचित सांसद हुन् ।
प्रदेशमा निर्वाचित १८ सांसद पनि ठेकेदार छन् । प्रदीप कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक खड्कबहादुर खत्री कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बनेका थिए । नक्कली बैंक ग्यारेन्टी प्रकरणमा बैंकिङ कसुरको अभियोग लागेपछि उनी ०७६ साउनमा पदमुक्त भएका थिए । तीनै तहमा गरी दुई सयभन्दा बढी संख्याका जनप्रतिनिधि ठेकेदार छन् ।
निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्षविरुद्ध नै दुई मुद्दा
आयोजनामा भएको बदनियतका कारण निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहविरुद्ध दुई मुद्दा छन् । लालबकैया नदी नियन्त्रण आयोजनामा निर्धारित सर्त र सम्झौताविपरीत कम गुणस्तरको सामग्री प्रयोग गरी अनियमितता गरेको आरोपमा सिंहसहित पाँचजनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत वर्ष १३ पुसमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सिंहको कम्पनी महादेव खिम्ती निर्माण सेवा र मैनाचुली निर्माण सेवाका प्रबन्ध–निर्देशक मदनकुमार अधिकारीविरुद्ध तीन करोड ६५ लाख बिगो कायम गरी आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो । सिंहविरुद्ध गत १२ साउनमा आयोगले अर्को मुद्दा पनि दायर गरेको छ । पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्ग आयोजनाअन्तर्गत खोटाङ खण्डको निर्माणकार्य ठेक्का सम्झौता उल्लंघन गरी ६८ लाख ९४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी लिएको भन्दै आयोगले उनीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । भुक्तानी लिएबराबरको बिगो कायम गरी मुद्दा दायर भएको छ । दुवै मुद्दा अदातमा विचाराधीन छन् ।
वर्षौँसम्म अलपत्र रुग्ण ठेक्काका अर्बौँ पेस्की र जमानत रकम जोखिममा
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीन वर्षअघि ०७५ माघमा सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालन भएका आयोजनाहरूमा निर्माण कार्यको ठेक्का व्यवस्थापनको अवस्था अध्ययन तथा विश्लेषण’ प्रतिवेदनअनुसार देशभर एक हजार आठ सय ४८ रुग्ण ठेक्का थिए । जसको लागत एक खर्ब १८ अर्ब रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । दशौँ वर्षसम्म सम्पन्न भएर अलपत्र परेका यी आयोजनाका लागि दिइएको २३ अर्ब ६० करोडको मोबिलाइजेसन पेस्की ९२० प्रतिशतसम्म० र पाँच अर्ब ९० करोडको कार्यसम्पादन जमानत (पाँच प्रतिशत) रकम जोखिममा परेको अख्तियारले औँल्याएको थियो । रुग्ण आयोजनामध्ये ठूलो संख्या भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको सडक विभागअन्तर्गत थियो । विभागसँग नौ सय ६ रुग्ण ठेक्का रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । ०६४ देखिका ती आयोजनाको लागत २० अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । त्यसमध्ये ६ सय २३ ठेक्काको त न म्याद थप भएको देखियो न सम्पन्न भएको नै ।
एक वर्षपछि ०७६ माघमा अख्तियारले ‘रुग्ण ठेक्काको व्यवस्थापन अध्ययन तथा विश्लेषण प्रतिवेदन’ शीर्षकमा अद्यावधिक प्रतिवेदन जारी गर्यो । अख्तियारको ताकेतापछि एक वर्षमै रुग्ण ठेक्काको संख्या एक हजार दुई सय दुईमा झर्यो । जसको लागत ८६ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ थियो । अख्तियारको प्रतिवेदनपछि सडक विभागले पनि रुग्ण ठेक्काबारे कारबाही अघि बढाएको थियो । एक वर्षमै विभागअन्तर्गतका एक सय ९४ ठेक्का सम्पन्न भए भने ११ ठेक्काको सम्झौता नै विभागले रद्द गरिदियो । दुई वर्षअघिसम्म विभागअन्तर्गत सात सय एक रुग्ण ठेक्का थिए । त्यसको लागत १८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ छ । त्यसयताको अद्यावधिक तथ्यांक अख्तियारले जारी गरेको छैन भने विभागसँग पनि छैन ।
८० प्रतिशत ठेक्का एक दर्जन व्यवसायीको हातमा छन् : रवि सिंह, अध्यक्ष, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ
देशको ८० प्रतिशत ठेक्का एक दर्जन व्यवसायीको हातमा छ । एउटै व्यवसायीले सम्हाल्नै नसक्ने गरी ठेक्का ओगट्ने परिपाटीले सम्झौताबमोजिम निर्धारित समयमा आयोजना सम्पन्न हुन सकेका छैनन् ।
यसले राज्यलाई लागत भार बढ्दै गएको छ भने नागरिकलाई सास्ती बढेको छ । आयोजना प्रमुख र राजनीतिक नेतृत्वसँग मिलेमतो गरी आफूअनुकूलका ‘क्राइटेरिया’ राख्न लगाएर ठेक्का हत्याउने अभ्यास देखिएका छन् ।
ठूला निर्माण कम्पनीहरूले मितेमतो गरी ‘कार्टेलिङ’ गरिरहेका छन् । आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा उपलब्ध हुनुपूर्व नै ठेक्का हात पार्नेसम्म भइरहेका छन् । आयोजना हात पारेपछि त्यसमा ‘जोयन्ट भेन्चर’ र ‘सब–कन्ट्र्याक्ट’ गरेर अयोग्यलाई दिने प्रवृत्ति ठूला निर्माण कम्पनीमा छ । १०–१२ व्यवसायीका कारण निर्माण व्यवसाय नै बदनाम भएको छ । त्यसैले ठेक्काको सीमा तोक्न सरकारलाई महासंघले सुझाव दिएको छ ।
ठेकेदार मात्र होइन, सरकारी निकाय र कानुन पनि उत्तिकै दोषी छन् : विनोद केसी, पूर्वसचिव, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय
ठेक्का लिने, त्यसलाई वर्षौँसम्म अल्झाइरहने अनि उसैले नयाँ ठेक्का पाउने अभ्यासमा ठेकेदार मात्र होइन, सरकारी निकाय र कानुन पनि उत्तिकै दोषी छन् । कानुनले पहुँच दिएपछि र सरकारी निकायले अनुगमन तथा ठेक्का जारी गर्दा ध्यान नदिएपछि यस्तो हुनु स्वाभाविक हो ।
सम्झौतामा यति समयभित्र ठेक्का सक्नुपर्ने भनिएको हुन्छ । यो समय व्यतीत हुन दिनु, ठेकेदारले काम नगरे पनि छुट दिनु, अनुगमन नगर्नु उत्तिकै गलत हो । समयमा काम नभए हर्जना तिराएर कारबाही गर्नुपर्यो नि १ धेरै ठेक्का पाइसकेका र पूरा नगरेका ठेकेदारलाई नयाँ ठेक्का दिनु प्रणालीगत गल्ती हो । प्रणालीले नै यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।
न्यून बोलकबोल गर्नेलाई ठेक्का दिनुपर्ने कानुनी बाध्यता नै मुख्य समस्या : ई. शिवहरि सापकोटा, महानिर्देशक सडक विभाग
न्यून बोलकबोल गर्नेलाई ठेक्का दिनुपर्ने कानुनी बाध्यता छ । न्यूनतम कबोल गरेको खण्डमा उसैसँग ठेक्का सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । ठेक्का सम्झौता गर्दा अघिल्ला ठेक्का पूरा गरे–नगरेको विषय हेरिँदैन ।
निर्माण कम्पनीको क्षमता आकलन गर्ने चलन पनि छैन । न्यूनतम बोलकबोल गरे पाइहाल्छ । मुख्य कमजोरी यही नै हो । यसले पूर्वाधार विकासमा क्षति गरेको छ ।
ठूला ठेकेदारहरूले वर्षौँदेखि अलपत्र पारेका प्रतिनिधि आयोजना
पप्पुले तीन वर्षमा सक्नुपर्ने पुल १० वर्षमा पनि सकेन, बरु बन्दाबन्दै भासियो, उसकै हातमा ६६ ठेक्का
सडक र पुलका अधिकांश ठेक्का हत्याउने र पेस्की खाने, तर काम नगर्ने पप्पु कन्स्ट्रक्सनको पुरानै धन्दा हो । उसले तोकिएको समयभन्दा निकै ढिला सम्पन्न गरेका कैयौँ सडक र पुल सञ्चालन हुँदानहुँदै भत्किएका पनि छन् । साढे तीन वर्षमा सक्ने गरी १५ असार ०६८ मा ठेक्का लिएको हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत सिराहा–धनुषा जोड्ने कमला नदीको पुल साढे १० वर्षमा पनि सम्पन्न भएको छैन । बरु निर्माणकै क्रममा गत असारमा पुल भासियोे । तोकिएको अवधि घर्किएको वर्षौँसम्म पनि निर्माण नसक्ने र गरेको काममा पनि लापरबाही गर्ने उही पप्पु कन्स्ट्रक्सनसँग हाल सडक र पुलका ६६ वटा ठेक्का छन् ।
कालिकाले एक वर्षमा सक्नुपर्ने आयोजना ६ वर्षमा पनि बनाएन
सामाखुसी–टोखा–गुर्जेभञ्ज्याङ सडकको निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि पहिलो प्याकेजको ठेक्का कालिका कन्स्ट्रक्सनले ७ वैशाख ०७३ मा पाएको थियो । एक वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी १४ करोड २७ लाख रुपैयाँ लागतमा कालिकाले यो ठेक्का पाएको थियो । सडक विभागका अनुसार यो सडकको सम्झौताअनुसारको काम अझै सकिएको छैन ।
लामा कन्स्ट्रक्सनले समयमा सडक नबनाइदिँदा पहिरोले घर बगे
ठेक्का लिएर निर्माण अलपत्र पार्ने लामा कन्स्ट्रक्सनविरुद्ध म्याग्दीको बेनी–दरबाङ क्षेत्रका स्थानीय आन्दोलनमै उत्रिए । लामा–समानान्तर जेभीले दुई वर्षमा सक्ने गरी ४ असोज ०७४ मा ४५ करोड ५३ लाख ७२ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार ४ असोज ०७६ मा नै सम्पन्न भइसक्नुपर्थ्यो । तर, सडक अझै बनेको छैन ।
सडक विस्तारका क्रममा डोजरले खनेर छाडिदिएपछि गत वर्षदेखि वर्षात्मा पहिरो बग्न थालेको थियो । पहिरोले १५ भन्दा बढी घर विस्थापित र सयौँ रोपनी खेत बगाएपछि स्थानीय ठेकेदारविरुद्ध आन्दोलनमै उत्रिए ।
गत साउनमा उनीहरूले सडकमा ठेकेदार कम्पनी लामा कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक जिपछिरिङ लामाको फोटो टाँसेर आन्दोलन नै गरे । बाटो समयमै निर्माण नहुँदा सयौँ घर पहिरोको जोखिममा रहेका, सयौँको खेतबारी पहिरोले बगाएको, गाईवस्तुका गोठ बगाएको, आवातजावत कठिन भएको भन्दै उनीहरूले छिटो निर्माण सम्पन्न गर्न दबाबका लागि ठेकेदारको फोटोसहितको कालो ब्यानर सडकमा टाँसेका थिए ।
मैनाचुली निर्माण सेवाले पाँच वर्षमा सक्नुपर्ने पुलको १० वर्षमा आधा मात्रै काम, उसैसँग १९ ठेक्का हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत झापाको भद्रपुरस्थित बिरिङ खोलामा आरसिसी पुल बनाउन मैनाचुली निर्माण सेवा प्रालिले १३ असार ०६८ मा ठेक्का पायो । १५ करोड ५० लाख ५८ हजार लागतको यो पुल पाँच वर्षमा सक्ने गरी सम्झौता भएको थियो । तर, १० वर्षमा पनि अधुरै छ । थपिएको म्याद १२ जेठ ०७७ मा पनि पुल नबनेपछि फेरि म्याद थपिएको छ । सडक विभागका अनुसार हालसम्म पुलको ५३ प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको छ ।
दुई वर्षमा सक्नुपर्ने भक्तपुर–नगरकोट सडक आठ वर्षसम्म अलपत्र पार्ने सैलुङ कन्स्ट्रक्सनसँग १२ ठेक्का
भक्तपुर–नगरकोट–सिपाघाट सडकको चर्चा देशभर तब भयो, जब नगरकोटका स्थानीयले गत वर्ष सडकमै निर्माण कम्पनी सैलुङ कन्स्ट्रक्सनका अध्यक्ष शारदाप्रसाद अधिकारीको फोटो टाँसेर विरोध गरे । स्थानीयले मात्रै होइन, अहिले त नगरपालिकाले समेत निर्माण कम्पनीविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेको छ । जम्मा १६ किलोमिटर दूरीको यो सडक दुई वर्षमा सक्ने गरी २२ जेठ ०७१ मा सम्झौता भएको थियो । तर, आठ वर्षसम्म अलपत्रै छ । ३१ करोड ५२ लाख ९२ हजार लागतको आयोजनाको अहिलेसम्म ६१ प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको सडक विभागको मूल्यांकन छ । राजधानीबाट नजिकको पर्यटकीय गन्तव्य नगरकोट जाने यो मूल सडक विजोग पारेको सैलुङ कन्स्ट्रक्सनकै हातमा १२ ठेक्का छन् ।
तीन वर्षमा सक्नुपर्ने चाबहिल–साँखु सडक ६ वर्षमा पनि उस्तै छाड्ने बज्रगुरु कन्स्ट्रक्सनसँग २३ आयोजना
काठमाडौंको चाबहिल–जोरपाटी–साँखु सडक विस्तार तीन वर्षमा सक्ने भनेर बज्रगुरु कन्स्ट्रक्सनले १३ असोज ०७२ मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । ४५ करोड ९६ लाख र ३१ करोड ८१ लाख गरी दुई खण्डको कुल ७७ करोड ५० लाख ४९ हजार लागतमा दुई ठेक्का हात पारेको थियो । ०७५ मा सकिनुपर्ने आयोजना ६ वर्ष पूरा हुँदा पनि अलपत्र छ । हालसम्म ५५ प्रतिशत मात्रै प्रगति रहेको सडक विभागले जनाएको छ । ठेक्का लिएर समयमा काम नगरेपछि स्थानीयले विभिन्न सांकेतिक विरोधदेखि आन्दोलनसम्म गर्दै आएका छन् । स्थानीयले हिलाम्मे सडकमा धान रोप्ने, बल्छी खेल्नेजस्ता सांकेतिक विरोध गरेका छन् । हिउँदमा धुलो र बर्खामा हिलोले आजित भएका उनीहरूले ०७६ वैशाखमा सडकमै टायर बालेर यातायात अवरुद्ध गरेपछि प्रहरीले बल प्रयोग गरेको थियो । ठेक्का हातमा लिएर काम नगर्ने यही बज्रगुरु कन्स्ट्रक्सनसँग यस्ता २३ आयोजना छन् । नयाँ पत्रिकाबाट