काठमाडौं। गत असार २७ गते सोमबारदेखि नबिल बैंक र नेपाल बंगलादेश बैंकको एकीकृत कारोबार सुरु भयो। राष्ट्र बैंकले अन्तिम स्वीकृति दिएसँगै एकीकृत कारोबार सुरु भएको हो।
यसरी पछिल्लो समय बैंकहरु एकआपसमा गाभिएर एकीकृत कारोबार हुने क्रम बढ्दै गएको छ। बैंकहरु गाभिएर कारोबार हुनु आर्थिक पक्षबाट राम्रो हुन सक्ला तर निर्माण व्यवसायीहरुलाई भने केही समस्या पर्न सक्ने देखिएको छ।
निर्माण व्यवसायीहरुले बैंक ग्यारेन्टि तथा अन्य सुविधाका लागि प्राथमिकता दिने बैंकहरुसँग कारोबार गरिरहेका हुन्छन्। ती नै बैंक अर्को क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बैंकीङ सुविधा दिँदै आएका बैंकसँग गाभिन पुग्दा निर्माण व्यवसायीहरुलाई समस्या पर्ने देखिएको व्यवासयीहरुको भनाइ छ।
अधिकांश ठूूला निर्माण व्यवसायीहरुले नेपाल बंगलादेशबाट बैंक ग्यारेन्टी, ऋण सम्झौता लगायतका कारोबार गर्ने गरेका छन्। निर्माण व्यवसायीलाई उपलब्ध गराउने यो सुविधा बंगलादेश बैंकको प्राथमिकतामा पनि पर्ने गरेको थियो। तर निर्माण व्यवसायीलाई बैंक ग्यारेन्टी, ऋण सम्झौता लगायतका कुरा नबिल बैंकको प्राथमिकतामा कम पर्ने गरेको थियो। अब यी बैंकहरु एकापसमा गाभिदा गाभिए पछिको नविल बैंकले नेपाल बंगलादेश बैंकले प्राथमिकता दिएका विषयमा पुन निरन्तरता दिन्छ भन्ने हुँदैन। यदि निरन्तरता दिएर यी सेवा सुविधा दिए पनि पुराना नेपाल बंगलादेश बैंकका कर्मचारीलाई हटाउने, कतिलाई ग्रामीण क्षेत्रतर्फ सरुवा गर्ने जस्ता कार्य शुरु गरिएका छन् र नयाँ कर्मचारीबाट काम गर्न पनि समस्या हुने निर्माण व्यवसायीहरुको भनाइ छ।
नेपाल बंगलादेश बैंक र नविल बैंकमा मात्र नभएर अधिकांश मर्ज भएका बैंकको विषयमा पहिलेका प्राथमिकता अनुसार गाभिएपछिको अवस्थामा प्राथमिकता फरक पर्न जाँदा काम गर्न समस्या हुने गरेको व्यवसायीहरुको अनुभव छ। बैंकहरु मर्जर भएपनि दिइने सेवा सुविधामा फेरबदलका कारण सेवाग्राहीलाई समस्यामा पार्न नुहने व्यवसायीहरुले सुझाव समेत दिएका छन्।
मर्जरपछि असहज महसुस भइ बैंक परिवर्तन गर्न समेत समस्या भएको एक निर्माण व्यवसायीले बताए। कारोबार गरिरहेको बैंकबाट जारी भएका बैंक ग्यारेन्टी कम्तीमा पनि दुई देखि तीन वर्षको हुने र त्यसका लागि आवश्यक धितो त्यस बैंकलाई दिइसकेको हुँदा जारी भएका सबै बैंक ग्यारेन्टीको प्रयोजन वा म्याद नसकिएसम्म बैंक परिवर्तन गर्न समेत सकिँदैन। त्यसैले बैंक मर्जरमा जाँदा दुवै बैंकले सेवाग्राही दिँदै आएका सेवा सुविधालाई बराबर प्राथमिकता दिइ विशेष प्रकृतिका सेवा सुविधा दिन खटाइएका कर्मचारीलाई पनि मर्जर पछि पनि उक्त शाखामा रहि काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन जरुरी देखिन्छ।
