बुटवल। साढे दुई वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी बुटवलको सडकको ठेक्का सम्झौता गरिए पनि ६ वर्षसम्म निर्माण कार्य पूरा हुन सकेको छैन। बुटवलको मुख्य बजारभित्र रहेको राजमार्ग चौराहदेखि चिडियाचौकीसम्मको साढे तीन किलोमिटर सडक निर्माणमा ढिलासुस्ती गर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई म्याद थप गर्न सहज हुने गरी सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन भएको छ।
गत असार २० गतेमात्र ल्याइएको सार्वजनिक खरिद ऐनको १२औं संशोधनमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार असार मसान्तसम्म निर्माण कार्य पूरा गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरिएको आयोजनाको ठेक्का अवधि अझैँ एक वर्ष म्याद थप्न मिल्ने प्रावधान राखिएको छ। बुटवल सडक निर्माणको जिम्मा लिएको बुटवल–बेलहिया सडक निर्माण आयोजनाका अनुसार असार २० गते आएको १२औं संशोधनले असार मसान्तसम्म निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि म्याद सकिएको २१ दिनभित्र निवेदन लिने र उक्त निवेदनलाई म्याद थप प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने प्रावधान राखिएको छ।
१२औं संशोधनमा ठेक्का जुनसुकै अवस्थामा भए पनि बढीमा २०८० साल असार मसान्तसम्म ठेक्काको म्याद थप गर्न सकिने भनिएको छ। साथै ठेक्का गरिएको आयोजनाको जति काम बाँकी छ, त्यसलाई शतप्रतिशत मानेर थपिएको अवधिको ३० प्रतिशत समयमा ३० प्रतिशत काम पूरा गर्नैपर्ने भनिएको छ। थपिएको समय अवधि जति बित्दै जान्छ निर्माणको कामको प्रगति पनि सोही अनुपातमा बढाउँदै जानुपर्ने र यदि ३० प्रतिशत समयमा ३० प्रतिशत काम सकिएको छैन भने कूल लागतको शून्य दशमलव शून्य २ प्रतिशतको आधारले जरिवाना लिन सकिने भनिएको छ।
सडक निर्माणको ठेक्का अवधि पूरा हुनुभन्दा १० दिन पहिले ल्याइएको यही प्रावधानअनुसार बुटवलको सडक निर्माणको ठेक्का लिएको द कञ्चनजङ्घा बिरूवा जेभी कन्स्ट्रक्सन प्रालि काठमाडौंले म्याद थप पाउने सम्भावना बढेको छ। आयोजनाको अनुसार सडक निर्माणको अन्तिम म्याद २०७९ साल असार ३० गतेसम्म रहे पनि निर्माण कम्पनीले साउन ८ गते म्याद थपको लागि आयोजनामा निवेदन दिएको थियो। आयोजनाका निमित्त कार्यालय प्रमुख सविता ज्ञवालीले ठेकेदार कम्पनीले निवेदन दर्ता गरेको ३० दिनभित्र म्याद थप गर्नुपर्ने भनिएको र म्याद थप गर्ने(नगर्ने निर्णय विभागको जिम्मेवारीमा रहेको बताइन्। संशोधित नियमअनुसार यति प्रतिशत काम पूरा गरेकोलाई मात्र म्याद थप गर्न सकिने भन्ने कुनै मापदण्ड नतोकिएकोले बुटवलको सडकको ठेक्का अवधि पनि थप हुन सक्ने उनले बताइन्।
राजमार्ग चौराहदेखि बेलहियासम्मको सडक निर्माण पूरा हुनै लाग्दा २०७३ साल चैत १७ गते राजमार्ग चौराहदेखि चिडियाचौकीसम्मको सडक निर्माणको ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो। सम्झौताअनुसार २०७६ साल असोज १२ गतेसम्म काम सक्नुपर्ने समयसीमा तोकिए पनि सुरूआती समयमा सडक क्षेत्राधिकार मिचेर घर बनाएकाहरूको अवरोधले अगाडि बढ्न नसकेको काम अदालतको आदेश पनि भने ठेकेदार कम्पनीको ढिलासुस्तीले अगाडि बढ्न सकेन।
सडक छेउ ओगटेर घर तथा विभिन्न संरचना निर्माण गरेकाहरूले सडक विस्तार रोक्न माग गर्दै पटक(पटक अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि अदालतले पनि स्टे–अर्डर गरेपछि लामो समय सडक निर्माणको काम अगाडि बढ्न सकेन। २०७३ सालमा ठेक्का सम्झौता गरिए पनि अदालतको स्टे–अर्डरका कारण रोकिएको सडक विस्तारको काम २०७५ बैशाख १२ गते अदालतको आदेशले बाटो खुलेपछि २०७७ जेठमा पूरा गर्ने गरी पहिलोपटक म्याद थप भएको थियो। तर, निर्माण कम्पनीले काम गर्न नपाएको भन्दै दोस्रो पटक २०७७ पुस १० गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७९ असार मसान्तसम्मका लागि म्याद थप ग¥यो।
तर निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीको कारण ठेक्का अवधि पूरा हुँदा पनि सडकको निर्माणको काम भने ३० प्रतिशत मात्रै पूरा भएको छ।
२०७३ सालमा ठेक्का सम्झौता गर्दा भ्याट समेत गरी ४७ करोड २७ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरिए पनि गतवर्ष नाली निर्माणको काम समेत थप गरी ५३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। उक्त रकममध्ये निर्माण कम्पनीले अहिलेसम्म भ्याट समेत गरी १३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लगिसकेको छ। जुन कुल ठेक्का रकमको २५ प्रतिशत हो।
यसअघि जेठ १० गते डिभिजन सडक कार्यालय, बुटवल उपमहानगरपालिका र व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनासामु असार मसान्तसम्म पुष्पलाल पार्क, राजमार्ग चौराह र ट्राफिकचोकमा सबभन्दा सडक बिग्रिएको र उक्त सडक ढलान गर्ने तथा नाली निर्माणको काम पूरा गर्ने लिखित सहमति गरे पनि निर्माण कम्पनीले सहमति लत्याउँदै आएको छ। अहिले अस्पताल लाइनको पूर्वतर्फको साढे चार सय मिटरको सडक कालोपत्रे गरिए पनि पश्चिमतर्फको सडकमा खाडल परेर हिँड्न मिल्ने अवस्था छैन। त्यस्तै, नाली खनेर र खाल्डा पारेर अलपत्र अवस्थामा रहेको सडक अहिले वर्षायाममा हिलाम्य छ।
केही क्षण घाम लाग्दा धुलाम्य हुने सडक पानी पर्दा हिलोले हिँड्न नमिल्ने अवस्थामा पुग्ने गरेको छ। हिलो र ढिलो सहितको खाडलका कारण दैनिक रूपमा तीन चार जना दुर्घटनामा पर्ने गरेको अस्पताल लाइनका व्यवसायीहरू बताउँछन्। द कञ्चनजंगा बिरूवा जेभी प्रालि कन्स्ट्रक्सन प्रालिले अलपत्र बनाएको बुटवलको सडकमात्र भने होइन। यसअघि यही कम्पनीले निर्माणको जिम्मा लिएको बेलहिया बुटवल व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाअन्तर्गत भैरहवा अञ्चलपुरदेखि लखनचोकसम्म र भन्सार नाका बेलहियादेखि डण्डाखोला पुलपारीसम्मको सडक पनि अझँै अलपत्र रहेको छ।
अञ्चलपुरदेखि लखनचोकसम्मको सडक बिरूवा एपेक्स श्रेष्ठ जेभी र भन्सार नाका बेलहियादेखि डण्डाखोला पूल पारिसम्मको बिरूवा जेभी नाममा ठेक्का सम्झौता गरिए पनि यी दुवै ठेक्काका आधिकारिक प्रतिनिधि सुवित श्रेष्ठ रहेका छन्। श्रेष्ठ सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसनिकट निर्माण व्यवसायी हुन्। सोही कारण श्रेष्ठ अहिले पनि सडक निर्माणको म्याद थप गर्न विभागका उच्च अधिकारी, पार्टीका नेता तथा मन्त्रीहरूका ढोकामा पुगिसकेका छन्।
सोधियो स्पष्टिकरण
यता बुटवल–बेलहिया व्यापारिक सडक आयोजनाले सडक निर्माणमा बेवास्ता गरेको भन्दै कारण पेस गर्न भन्दैे ठेकेदार कम्पनीसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ। आयोजनाले तीन वटै ठेक्काको सम्झौता किन नतोड्ने रु ठेक्का सम्झौता नतोड्नुपर्ने कुनै मनासिव कारण भए सात दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन भन्दै शुक्रबार सूचना प्रकाशित गरेको हो।
हाल सबैभन्दा अस्तव्यस्त रहेको र बुटवलवासीलाई नै सास्ती दिएको राजमार्ग चौराहदेखि चिडियाचौकी सम्मको सडकसँगै भैरहवातर्फ बेलहियादेखि बाइपाससम्म र लखनचोकदेखि अञ्चलपुरसम्मको सडक एउटै निर्माण व्यवसायी सुवित श्रेष्ठका कम्पनी द कञ्चनजंगा–बिरूवा जेभी, बिरूवा कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि र बिरूवा–श्रेष्ठ–एपेक्स जेभीसँग आयोजनाले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो।
त्यस्तै, यही सडकको लखनचोकदेखि अञ्चलपुरसम्मको २ किलोमिटर सडक पनि सुमित श्रेष्ठकै बिरूवा श्रेष्ठ एपेक्स जेभीले निर्माणको जिम्मा लिएको थियो। बेलहियादेखि बुटवल गोलपार्कसम्मको अरू खण्डको निर्माण कार्य सम्पन्न भए पनि सुमित श्रेष्ठकै जिम्मामा रहेका तीन वटा खण्ड अधुरै रहँदा बुटवल बेलहिया सडकको विषयलाई लिएर सरकारको निरन्तर आलोचना भइरहेको छ। अहिले निर्माण कम्पनीले असार २० गतेमात्रै ल्याइएको सार्वजनिक खरिद ऐन १२औं संशोधनको फाइदा उठाउँदै एक वर्ष म्याद थपको लागि निवेदन दिएको छ। निर्माण कम्पनीको सोही निवेदनपछि आयोजनाले सूचना प्रकाशित गरेको जनाएको छ। लुम्बिनी दैनिकबाट
