काठमाडौं। निर्माण व्यवसायीहरुले आज (आइतबार) देखि देशभरका निर्माण कार्य ठप्प पारेका छन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धि विरुद्ध र बिमा समितिले बिमा कम्पनीहरूको प्रलोभनमा परेर बिमा निर्देशिका जारी गरेको भन्दै आइतबारदेखि देशभर विकास निर्माणका काम ठप्प पारेको हो।
शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले वैशाख ११ गते आइतबारदेखि अत्यावश्यक बाहेकका सम्पूर्ण निर्माण कार्य बन्द गरी आन्दोलन अगाडि बढाउने घोषणा गरेको थियो। महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले ठेक्का लिँदाको तुलनामा अहिले निर्माण सामग्रीको मूल्य अत्याधिक बढेकाले मूल्यवृद्धि समायोजन नभएसम्म आयोजनाको काम रोकिने बताएका छन्।
निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण व्यवसायीहरुको बिरोधमा निर्माण होलिडे चल्दै गर्दा समयमा काम नगर्ने र विभिन्न कारणले धेरै वटा निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचिमा सूचिकृत गर्ने, स्पष्टीकरण माग्ने, ठेक्का तोड्ने जस्ता कार्यहरु भईरहेको छन्। विगत दुई महिनामा मात्रै १४ भन्दा बढी सार्वजानिक निकायले काम नगर्ने, ढिलासुस्ती गर्ने २०० भन्दा बढी निर्माण कम्पनीलाई स्पष्टिकरण माग तथा कारवाहीको लागि सूचना प्रकाशन गरेको छ।
१४ भन्दा बढी सार्वजानिक निकायले प्रकाशित गरेका सूचनामा सबै भन्दा बढी समयमा काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण कम्पनीसँग स्पष्टीकरण मागिएको छ, भने केही निर्माण कम्पनीहरुले सन्तोषजनक काम नभएको निर्माण कम्पनीहरुलाई पनि कारबाहिको चेतावनी दिएको छ।
सुचना प्रकाशित भएका निर्माण कम्पनीहरुमा सबै भन्दा बढी मदन भण्डारी राजमार्ग योजना कार्यालय गुल्मीले ४५ वटा तथा सडक डिभिजन कार्यालय जनकपुरले तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नगर्ने ३८ वटा निर्माण कम्पनीसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ। त्यस्तै सडक डिभिजन कार्यालय बैतडीले सम्झौता गरेको समयअवधिमा काम सम्पन्न नगर्ने २७ वटा निर्माण कम्पनीसँग तथा सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले १८ वटा निर्माण कम्पनीसँग स्पष्टीकरण मागेको छ। यसैगरी आन्तरीक राजस्व कार्यालय नयाँ बानेश्वरले राजस्व नबुझाउने १८ वटा निर्माण कम्पनीसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ। बबई सिंचाइ आयोजना बर्दियाले पनि समयमा काम सम्पन्न नगर्ने १३ वटा निर्माण कम्पनीसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ। सडक डिभिजन कार्यालय डोटिले समयमा काम सम्पन्न नगर्ने २० वटा निर्माण कम्पनीसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ। सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय दाङले सम्झौता अनुसार कामको प्रगति निरासाजनक रहेको भन्दै ७ वटा निर्माण कम्पनीसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ। खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय दाङले दुई वटा निर्माण कम्पनीलाइ कालोसूचिमा राख्न सिफारिस गरेको छ। कर्जा सुचना केन्द्रको तथ्यांकले तिन वटा निर्माण कम्पनीसँग स्पष्टीकरण मागेको छ। यसै बिच सडक विभागले समयमा काम सम्पन्न नगर्ने तिन वटा निर्माण कम्पनीलाइ कालोसूचीमा राख्न सिफारीस गरेको छ भने, सार्वजानिक खरिद अनुगमन कार्यालय काठमाडौंले ६ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचिमा राखी सकेको छ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले मर्कामा परेका निर्माण व्यवसायीहरुको लागि गरेको विभिन्न कदमहरु चाल्दै आएको छ। नेपाल सरकार सँग समन्वयन गरी यस्ता कामहरु हुन नसकेका ठेक्काको निर्माणकार्य अगाडी बढाउन तथा बद्मासी गर्ने निर्माण व्यवसायीहरुलाई कारवाहि गर्न समेत भुमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ। आज निर्माण व्यवसायी महासंघको आब्हानमा निर्माण होलिडे मनाइ रहेका निर्माण व्यवसायीहरुको नाममा भविष्यमा यस्ता सूचनाहरु प्रकाशन हुन नदिन सम्बन्धित सरोकारवाला, निर्माण व्यवसायी महासंघ, स्वयम निर्माण व्यवसायी तथा सम्पुर्ण पक्षले समयमै ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।
