हेटौंडा । नेकपा (एमाले)का नेता तथा बागमती प्रदेशसभा सांसद आनन्द श्रेष्ठले आफ्नै सेतो नम्बर प्लेट भएको गाडीलाई रातो नम्बरमा परिवर्तन गरी प्रयोग गरेको घटनाले राजनीतिक र कानुनी रूपमा विवाद सिर्जना गरेको छ। प्रदेशसभाको पर्यटन, उद्योग तथा श्रम विकास समितिका सभापति समेत रहेका श्रेष्ठमाथि सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग र सवारी व्यवस्थापन ऐन उल्लंघन गरेको आरोप लगाइएको छ।
स्थानीय स्रोतका अनुसार सांसद श्रेष्ठले प्रदेशसभासँग आबद्ध भएको बेला प्रयोगमा ल्याएको सेतो नम्बर प्लेट भएको गाडीलाई पछिल्ला दिनमा रातो नम्बर प्लेटमा परिवर्तन गरी चलाउँदै आएका छन्। सो गाडी अहिले पनि सांसदकै प्रयोगमा रहेको दाबी गरिएको छ। यस विषयमा सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म सत्य–तथ्य छानबिनको माग बढ्दै गएको छ।
जनप्रतिनिधिले सरकारी सुविधा प्रयोग गर्दै निजी सवारी व्यवस्थाको नियम उल्लंघन गरेको भन्दै आम नागरिक र कानुनविद्ले आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूका अनुसार यो कार्य सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९(Motor Vehicles and Transport Management Act 1993) विपरीत रहेको छ।
सांसद श्रेष्ठको भनाइ
सोही विषयमा ‘मेयरसाहब डट कम’का संवाददाता दीक्षांश खड्का सँग कुरा गर्दै सांसद आनन्द श्रेष्ठले भने, “उक्त गाडी र रातो नम्बर प्लेट जेन्जी आन्दोलनको क्रममा प्रयोग गरिएको हो। त्यस समयमा बागमती प्रदेश सरकारले नै ‘वेट’ जारी गर्दै मन्त्रीहरू र समितिका सभापतिहरूका सवारीसाधनलाई रातो नम्बर प्लेट बनाउन अनुरोध गरेको थियो। अहिले केही अज्ञात समूहले त्यही पुरानो फोटो प्रयोग गरी समाचारको दुरुपयोग गरेको हो ।”
श्रेष्ठले आफूले कुनै पनि कानुनी नियम उल्लंघन नगरेको दाबी गर्दै घटनालाई राजनीतिक रूपमा तोडमोड गरी प्रस्तुत गरिएको आरोप समेत लगाएका छन्।
कानूनी प्रावधान के भन्छ?
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ अनुसार सरकारी सवारीसाधनका लागि: सेतो पृष्ठभूमिमा रातो अक्षर/अङ्क भएको नम्बर प्लेट प्रयोग गर्नुपर्छ। निजी सवारीसाधनका लागि: रातो पृष्ठभूमिमा सेतो अक्षर/अङ्क भएको नम्बर प्लेट तोकिएको छ।
नियमविपरीत नम्बर प्लेट प्रयोग वा परिवर्तन गर्नेले ६ महिना कैद वा रु ५ हजारदेखि १५ हजारसम्म जरिवाना पाउने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख छ।
यदि सांसद श्रेष्ठले सरकारी नाममा दर्ता गरिएको गाडीलाई निजी प्रयोजनका लागि रातो नम्बर प्लेटमा परिवर्तन गरी चलाएका हुन् भने, त्यो कानूनी रूपमा दुरुपयोग र गलत दर्ता प्रक्रिया ठहरिनेछ।
छानबिनको माग
घटनाबारे प्रदेश ट्राफिक कार्यालयले प्रारम्भिक जानकारी संकलन थालेको बुझिएको छ। स्थानीय नागरिक र सरोकारवालाहरूले सांसदजस्तो जिम्मेवार पदमा बसेका व्यक्तिबाट यस्तो काम हुनु “जनताको विश्वासमाथिको चोट” भएको टिप्पणी गरेका छन्।
छानबिनले सत्य तथ्य पुष्टि गरेमा सांसद श्रेष्ठमाथि सवारी व्यवस्था ऐन अन्तर्गतको कानूनी कारबाही र नैतिक जिम्मेवारी दुबै निर्धारण हुने देखिन्छ।
-1762601708.jpg)
