काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तीन निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहेको अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ बमोजिम कात्तिक २७ गतेको निर्णयअनुसार उनीहरूलाई कालोसूचीमा राखेको हो।
शनिबार सूचना जारी गर्दै कार्यालयले कालोसूचीमा परेका कम्पनीले तोकिएको अवधिभर कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने जनाएको छ।
कार्यालयका अनुसार मकवानपुरको बागमती गाउँपालिकाको सिफारिसमा नेसनल कन्स्ट्रक्सन कालोसूचीमा परेको छ। त्यस्तै, सडक डिभिजन जनकपुरको सिफारिसमा बाम्ती भण्डार र नरसिंह जेभी तथा पूर्वाधार विकास कार्यालय डडेल्धुराको सिफारिसमा नागार्जुन कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालिलाई कालोसूचीमा राखिएको हो।
तीनै कम्पनीले अब दुई वर्षसम्म सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन्।
