काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाअन्तर्गत काम गर्ने श्रमिकको न्यूनतम दैनिक पारिश्रमिक १ हजार ७४० रुपैयाँ कायम गरिएको छ । सरकारले श्रमिकको पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, बीमा तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने गरी ‘सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिक (पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षा) कार्यविधि, २०८३’ जारी गरेको छ ।
पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिकको आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न कार्यविधि जारी गरिएको जानकारी दिएका हुन् ।
कार्यविधिअनुसार श्रमिकको न्यूनतम आधारभूत दैनिक पारिश्रमिक १ हजार ४५० रुपैयाँ तोकिएको छ । यसमा रोजगारदाताले १० प्रतिशत र सरकार वा सार्वजनिक निकायले १० प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा योगदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअनुसार सबैभन्दा कम ज्याला पाउने श्रमिकले दैनिक कम्तीमा १ हजार ७४० रुपैयाँ पाउनेछन् । उक्त रकम श्रमिककै बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै, सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत कार्यरत सबै श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य गरिएको छ । कामको प्रकृति र दक्षताअनुसार पारिश्रमिक निर्धारण गरिने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा छ ।
सम्बद्ध उद्योग, व्यवसाय तथा मालसामान आपूर्तिकर्ताका श्रमिकको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक ३२ हजार ६०७ रुपैयाँ तोकिएको छ । रोजगारदाताले यसबाहेक सामाजिक सुरक्षा योगदान, चाडपर्व खर्च, बिदा तथा अन्य भत्तासमेत उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
कार्यविधिमा परामर्श सेवा खरिदमा १५ प्रतिशत ओभरहेडको व्यवस्था र सार्वजनिक निकायले बेहोर्ने सामाजिक सुरक्षा योगदान लागत अनुमानमै समावेश गर्नुपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ ।
तोकिएको पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था पालना नगर्ने व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्ने, सूचीकरण खारेज गर्ने, धरौटी जफत गर्ने र इजाजतपत्र खारेज गर्नेसम्मको कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको छ । यी प्रावधान कार्यविधि जारी भएपछि हुने ठेक्कामा अनिवार्य लागू हुने मन्त्री लम्सालले बताएका छन् ।
