संखुवासभा। चैनपुर–१ का लक्ष्मी लिम्बूलाई बेंसीमा रहेको निदुवा खोला तर्न समस्या थियो । हिउँदका केही महिना कष्टका साथ खोला वारपार गरे पनि वर्षा लागे पछि तर्न सकिँदैन्थ्यो । वर्षको ८ महिना दैनिक २ घन्टा घुमेर मादी बजारसम्म जानुपर्थ्यो । पूर्वाधार विकास कार्यालय संखुवासभाले गत वर्ष निदुवा खोलामा ८७ मिटर लामो झोलुंगे पुल निर्माण गरि दिए पछि ३ सयभन्दा बढी परिवारलाई खोला तर्न सजिलो भएको छ ।
लक्ष्मी भन्छन्, ‘पुलले वारपारमा निकै सहज भएको छ, दुई घन्टा घुमेर जानुपर्ने ठाउँ अहिले आधा घन्टामै पुगिन्छ ।’ उनको अनुसार ढिलै भए पनि झोलुंगेले एक गाउँबाट अर्को गाउँ जाने दुरी भने छोट्ट्याएको छ । करेसाबारीका उत्पादन पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ लगेर बेच्न स्थानीयलाई सहज भएको छ ।
मकालु गाउँपालिका–६ बेन्दाकसुवा खोलामा सोही गाउँको ५ नम्बर वडा जोड्ने १ सय ३३ मिटर लामो झोलुंगे पुल बने पछि गाउँमा खुसियाली छाएको छ । स्थानीय बुद्धिमान राईका अनुसार अब गाउँपालिकाको केन्द्र नुम बजारसम्म आइजाइमा सजिलो भएको छ । ‘सबै भन्दा बढी बालबालिका र पाकालाई सजिलो भयो,’उनले भने,‘छोराछोरीलाई विद्यालय पठाउँदा दिनभर हुने खोलाकै चिन्ता र तनावबाट पनि मुक्त भइयो ।’
पुल बनेपछि बेन्दाकसुवाका ४ सय परिवार प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन् । स्थानीय वालिड आधारभूत विद्यालय र दीपज्योति आधारभूत विद्यालयका २ सय बढी विद्यार्थीले खोला तर्नुपरेको छैन । ३ वर्षअघि २० वटा झोलुंगेको काम थालिएकोमा ११ वटा निर्माण सकिएर प्रयोगमा आइसकेको उक्त कार्यालय प्रमुख इन्जिनियर शैलेन्द्र्र सिंहले बताए । उनका अनुसार बाँकी निर्माणाधीनमा अवस्थामा छ । ‘यो आवमा बाँकीको निर्माण सक्छौं,’ उनले भने ।
ग्रामीण क्षेत्रमा निर्माण भइरहेको झोलुंगे पुलले स्थानीय कृषि उत्पादन बजारसम्म ल्याउन सजिलो भएको उनले बताए । ‘यी पुलबाट आन्तरिक पर्यटकलाई समेत आवतजावतमा सहज भयो,’ सिंहले भने, ‘पहाडी जिल्लामा सडक अभावका कारण सवारीसाधन चल्न सक्दैन, त्यसैले स्थानीयले डोकोमा बोकेर सहर सम्म लैजान पनि समस्या छ ।’ तर यी पुलका कारण दूरी घटेकाले उत्पादन नजिकको बजार लैजान सजिलो भएको उनको भनाइ छ ।
स्थान तथा प्रकृति हेरेर एउटा झोलुंगे पुल निर्माणमा कम्तीमा ३५ देखि ४० लाखसम्म खर्च लाग्छ । पछिल्लो समय निर्माण भएका पुलका लम्बाई ६८ मिटर देखि १ सय ३३ मिटरसम्मका छन् । पुल सञ्चालनमा आएपछि पूर्वाधार कार्यालयले उपभोक्ता समिति र स्थानीयलाई मर्मत तथा प्रयोगसम्बन्धी तालिम दिने गरेको उनले बताए । सिंहले भने, ‘सामान्य खराबी आएमा तत्काल उपभोक्ताले समाधान गरिहाल्छन् ।’ उक्त कार्यालयले पुल निर्माण गरिसकेपछि मर्मतको जिम्मा भने स्थानीय तहलाई दिने गरेको छ । कान्तिपुरबाट
