कैलाली। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। बुधबार प्रदेश प्रमख देवराज जोशीबाट प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको हो।
यो नीति तथा कार्यक्रमले पर्यटकीय विकास, भौतीक पूर्वाधार निर्माण, कृषि तथा उर्जा क्षेत्रको विकास लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ।
नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रमुख जोशीले गत आर्थिक वर्ष लामो समयदेखि निर्माण कार्यमा प्रगति नभएका विकास आयोजनाको स्थलगत अनुगमन गरि आयोजनाको शिघ्र कार्यान्वयनमा जोड दिइएको जानकारी गराए। विकास आयोजना कार्यान्वयनमा आर्थिक अनुशासन कायम राख्न बजेट खर्च प्रणालीमा सुधार गरिएको समेत बताए। त्यसैगरी कृषि र उर्जा क्षेत्रको विकासका लागि पनि विशेष पहल गरिएको उल्लेख गरेका छन्।
यस आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा प्रथम पञ्चवर्षिय योजनाको विकास सम्बन्धी रणनीति, प्राथमिकता, क्षेत्रगत रणनीति र कार्यनीतिका आधारमा दिगो विकासका लक्ष्य र विकाशील राष्ट्रमा स्तरोन्नती हुने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी प्रादेशिक विकास कार्यक्रम तर्जुमा गरिने उल्लेख छ।
हाल सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षिय, क्रमागत र अधुरा एवम दायित्व सिर्जना भएका आयोजनाको पुनरावलोकन गरी तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न बजेट विनियोजनमा प्राथमिकता दिइने बताइएको छ।
मुख्यमन्त्री एकीकृत पर्यटन विकास कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ। जसका लागि खप्तड, बडीमालिका, रामारोशन, चिसापानी राजकाँडा, शुक्लाफाँट, परशुरामधाम, घोडाघोडी, बेहडाबाबा, सैपाल लगायत पर्यटकीय सम्भावना भएका क्षेत्रको एकीकृत विकास गरिने उल्लेख गरिएको छ।
सडकको योजनावद्ध विकास गरी यातायात सेवालाई सुरक्षित, मितव्ययी र सर्वसुलभ बनाउन मापदण्डसहितको प्रादेशिक सडक गुरुयोजना तर्जुमा गरी प्राथमिकताका आधारमा आयोजना कार्यान्वयन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
प्रदेश गौरव एवं रणनीतिक महत्वका आयोजनाहरुको निर्माण कार्यलाइ निर्धारित समय तथा लागतभित्र सम्पन्न गर्न अनुगमन तथा नियमन कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडी बढाइने उल्लेख गरिएको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा आगामी ५ वर्षभित्र स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने गरी सडक निर्माण गर्ने, गोदावरी–अत्तरिया–धनगढी सडकमा मनोरेल सञ्चालन गरिने, सडक किनारमा वृक्षरोपण गर्ने, सडकको योजनाबद्ध विकास तथा सडक सुरक्षा योजना बनाउने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
स्वास्थ्यमा सेती प्रादेशिक अस्पताल, महाकाली प्रादेशिक अस्पताल र टीकापुर अस्पतालमा डायलासिस र आईसीयू विस्तार गर्ने, बाजुराको कोल्टी, दार्चुलाको गोकुलेश्वर, डडेल्धुराको जोगबुढा र कैलालीको लम्कीचुहा अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पतालका रुपमा विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने प्रदेश सरकारको नीति छ ।
त्यस्तै नीति तथा कार्यक्रममा १० वर्षे औद्योगिक रणनीतिक योजना बनाएर साना तथा मझौला उद्योगमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहन गर्ने, स्थानीय कच्चा पदार्थको उपयोग गर्न एक जिल्ला एक उद्योग कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, स्टार्ट अप उद्यम कर्जा अन्तर्गत विदेशबाट फर्किएका दुई सय जनालाई कर्जा प्रदान गर्ने कुरालाई पनि समेटिएको छ ।
