२०७७ साल मंसिर १५ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकैदिन ३९६ वटा अस्पतालका भवनको शिलान्यास गरे। स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने उद्देश्यले देशभरका ३०९ पालिकामा ५ देखि १५ शैय्या सम्मका अस्पतालहरुको शिलान्यास गरिएको त्यो दिन नेपालका लागि ऐतिहासिक दिन थियो।
प्रदेश नम्बर १ मा ८६, प्रदेश नम्बर २ मा ५३, बागमती प्रदेशमा ४०, गण्डकी प्रदेशमा ५७, लुम्बीनीमा ५७, कणालीमा ४२ र सुदूरपश्चिममा ५२ अस्पतालको शिलान्यास गरिको थियो। पालिकास्तरको अस्पताल निर्माणका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले ५७ अर्ब ९७ करोड ११ लाख बजेटको सुनिश्चितता समेत गरेको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा नै प्रत्येक गाउँपालिकामा १५ शैय्यासम्मको अस्पताल निर्माणका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग गरेको थियो। वि.सं. २०७५ वैशाख २६ मा तत्कालिन स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पद्यमा अर्यालले ‘एक पालिका एक अस्पताल’ को योजना अघि बढाएको बताएकी थिइन्। तर आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा प्रत्येक स्थानिय तहमा अस्पताल निर्माण गर्ने घोषणा गरियो।
विचार, भाषण हुँदै अस्पताल निर्माणको कुरा बजेटसम्म आइपुग्यो। तर बजेट विनियोजन भएपनि अस्पताल निर्माणले अभियानको रुप भने अझै लिन सकेको थिएन्। २०७७ असोज २८ मा अर्थ मन्त्री नियुक्त भएका विष्णु पौडेलले कात्तिक ३ मा स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल लगायतसगँ छलफल गरे र प्रत्येक स्थानीय तहमा एकैदिन अस्पताल निर्माणको शिलान्यास गर्ने योजना अघि सारे। त्यहि बेला अर्थमन्त्री पौडेलले ठेक्का नै नलागेका अधिकांश अस्पताल निर्माण समयभन्दा दुर्ई वर्ष अघि नै सक्ने गरी काम हुने दाबी समेत गरेका थिए।
नेपालका अझै पनि त्यस्ता ठाउँहरु छन् जहाँ अस्पतालको सुविधा त धेरै परको कुरा ढाटाकै भएपनि अस्पताल पुर्याउँछौँ र बिरामी आफन्तको ज्यान बचाउँछौँ भन्दा पनि अस्पतालसम्म पुर्याउन न सडक छ न यातायात। झोलुङ्गोमा बोकेर बिरामीलाई अस्पताल लैजाँदै गर्दा समयमै उपचार पाउन नसकेर ज्यान गुमाइरहेका समाचार अनौठो नलाग्ने देशमा एकैदिन देशभरका ३०९ पालिकामा अस्पताल शिलान्यास गरिनु स्वास्थ्य क्षेत्रकै क्रान्ति थियो।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको शिलान्यास, प्रचारको कुनै कमि थिएन्। गाउँगाउँसम्म पुगेको यो समाचारले खुसी नहुने कमै थिए होलान्। अब सुत्केरी ब्यथाले च्याप्दा अस्पताल पुग्न नपाउँदै बच्चा र आमाले नै ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था हट्ने छ, दमले सिकिस्त पारेका बुबा/आमालाई बिमारले च्याप्नासाथ अस्पताल पुर्याउन सकिन्छ, झोलुङ्गोमा गाउँभरीका मानिसले बिरामी बोकेर सडकसम्म पुर्याउने र सदरमुकाम वा अर्को जिल्लाको अस्पताल पुर्याउनु पर्ने बाध्यता हट्ने छ....यस्तै यस्तै सपना देख्न थालेका थिए ती दुर्गमका मानिस । तर शिलान्यास गरेको वर्ष दिन बित्दा पनि कतिपय पालिकामा अस्पताल निर्माण गरिने जग्गा पनि छनोट हुन सकेको छैन।
शिलान्यास गरिएका केही अस्पतालमा ठेक्का प्रक्रिया शुरु भएको छ भने न्यून मात्रामा निर्माण कार्य पनि शुरु भएका छन्। तर धेरै जसो पालिकामा शिलान्यास गरिएका स्थान घाँसे मैदानमा परिणत भएको देखिन्छ।
करिब एक महिनाअघि पूर्व प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओलीले एउटा कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘हामीले एकैपटक ३९६ वटा अस्पताल शिलान्यास गरेका छौँ। विश्व रेकर्ड हो यो। गिनिज बुकमा यस्ता त कति लेखे हुन्छ कति। हामीले दाबी नगरेर मात्र हो। गिनिज बुक आधा त हामीले गरेका कामले भरिन्छ।’
तर ओलीले गिनिज बुकमा नाम लेखाएको भनेका अधिकांश अस्पतालका जग पनि खनिएका छैनन्। धेरै ठाउँमा जग्गा छनोटको काम नै बाँकी छ भने कतिपय स्थानमा भर्खरै मात्र ठेक्का प्रक्रिया शुरु भएको छ।
प्रदेश १ मा प्रदेशस्तरीय सरुवा रोग अस्पताल र १४ जिल्लामा ८६ आधारभूत अस्पतालको एकै पटक शिलान्यास गरिएकोमा हालसम्म कुनै पनि अस्पतालको जग पनि खनिएको छैन। सरुव रोग अस्पतालका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले ८ करोड बजेट प्रदेश १ को सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई पठाएपनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेपछि बजेट खर्च हुन सकेन। कतै जग्गा विवाद, कतै जनप्रतिनिधिबीच नै आफ्नालाई ठेक्का दिने लडाइँका कारण प्रदेश १ मा अस्पताल निर्माण चुनौतीपूर्ण बनेको छ।
प्रदेश २ मा ५३ अस्पताल शिलान्यास भएका थिए। यहाँको पनि अवस्था उस्तै छ। अधिकांश पालिकामा अस्पताल निर्माण कार्य अस्तव्यस्त देखिन्छ। धनुषाको मात्र १८ वटा पालिकामा अस्पताल शिलान्यास गरिएको थियो। तर एउटा पनि अस्पताल निर्माण हुन सकेको छैन। पालिकाको कोषबाट डीपीआर तयार गरिए पनि बजेट अभावका कारण अस्पताल निर्माण हुन नसकेको अधिकांश पालिकाका जनप्रतिनिधिको भनाइ छ।
बागमती प्रदेशमा पनि शिलान्यास गरेर छोडिएका अधिकांश अस्पताल निर्माण अलपत्र अवस्थामा छन्। काठमाडौं उपत्यका बाहेक मात्र बागमतीका ४० स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माणका लागि शिलान्यास गरिएको थियो। तर शिलान्यास गरिएकामध्ये केहीले भर्खरै ठेक्का प्रक्रिया शुरु गरेका छन् भने थोरै पालिकामा मात्र अस्पताल निर्माण प्रक्रिया शुरु भएका छन्।
गण्डकी प्रदेशमा ८५ पालिका छन् जसमध्ये ५७ पालिकामा अस्पताल निर्माणका लागि शिलान्यास गरिएको थियो। यहाँका २९ वटा स्थानीय तहमा टेन्डर प्रक्रिया र केहीमा भर्खर निर्माण शुरु गरिएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका ५७ पालिकामध्ये ३७ वटामा शिलान्यास गरिएको थियो। २६ पालिकामा निर्माणको काम नै अघि बढेको छैन भने ३१ पालिकामा निर्माण कार्य अघि बढेको छ।
कर्णाली प्रदेशका ४२ पालिकामा अस्पताल निर्माणका लागि शिलान्यास गरिएकोमा २५ पालिकामा निर्माण अलपत्र छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ पालिकामध्ये ५२ वटामा आधारभुत अस्पताल निर्माणका लागि शिलान्यास गरिएको थियो। हालसम्म यहाँका ३५ पालिकामा मात्र अस्पताल निर्माण शुरु भएको छ।
यसरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रान्ति गर्ने भन्दै देशभरका पालिकामा एकै पटक अस्पताल शिलान्यास गरिएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि अधिकांश स्थानमा विभिन्न कारणले काम शुरु हुन सकेको छैन। कतिपय पालिकामा संघीय सरकारबाट बजेट नपुगेको भन्दै ठेक्का प्रक्रिया नै अघि बढेको छैन भने कतिपय पालिकामा अस्पताल निर्माण गर्ने स्थान समेत छनौट गरिएको छैन। कति पालिकामा भने जग्गा दाताले शिलान्यासका लागि दिएको जग्गा पछि फेरि दिन नमानेका कारण पनि काम शुरु हुन सकेको छैन। कति पालिकाले बाढी पहिरोको कारण देखाएका छन् भने कतिले कोभिडलाई कारण देखाउँदै पन्छिरहेका छन्। कतिपय स्थानमा ठेक्का प्रक्रिया पूरा गरेर काम शुरु गरिसक्दा पनि निर्माण व्यवसायीले पेश्कीस्वरुप पाउनु पर्ने भुक्तानी समेत नपाउँदा पनि काममा समस्या देखिएको छ।
स्वास्थ्य निर्देशनालयले देशभर एकै पटक शिलान्यास गरिएका अस्पतालका भवनहरु एकै प्रकारको निर्माण गर्न डिजाइन तयार गरेको थियो। तर स्थानीय तहले स्वास्थ्य निर्देशनालयले तयार गरेको डिपिआरलाई वेवास्था गर्दै केही स्थानमा आफ्नै ढंगले नयाँ डिपिआर तयार गरेर पनि काम गर्न शुरु गरेको देखिएको छ। यसरी अस्पताल भवन निर्माण त होला तर सरकारको लक्ष्य प्राप्तिमा भने समस्या उत्पन्न हुने देखिएको छ। त्यसैगरी अस्पताल निर्माणका विषयमा अर्को एउटा समस्या पनि देखिएको छ। केन्द्र सरकारले निर्माण गरिने अस्पतालको सुपरिवेक्षणका लागि स्थानीय तहलाई नै जिम्मा दिएको छ तर स्थानीय तहमा दक्ष जनशक्ति अभावका कारण सुपरिवेक्षणमा गुणस्तरियता नहुन सक्ने देखिएको छ।
शिलान्यास गरेर अलपत्र छोडिएका अस्पतालका अवस्थाले दुर्गम क्षेत्रका बिरामीलाई गिज्याइरहेको छ। ‘गरिबलाई दिन्छु नभन्नु रे’ भन्ने उखान आज यहाँ लागू भएको छ। दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दा जसलाई बिरामी हुँदा घर नजिकै उपचार गर्न पाइन्छ भन्ने आश नै थिएन । तर राजनितिज्ञहरुको इतिहास रच्ने होडकोबीचमा यी निर्दोश जनताको आशा र भरोसामाथि कुठाराघात भइरहेको छ। अस्पताल निर्माणका विषयमा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गरेर निर्माण कार्य अझै पनि अघि नबढाउने हो भने अब जनताको नेतृत्वप्रतिको विश्वास साच्चै सदाका लागि टुट्ने छ।