काठमाडौं । चेक अनादर (बाउन्स)सम्बन्धी नयाँ कानुन लागु भएको छ । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्दै बुधबारबाट चेक बाउन्स सम्बन्धी नयाँ कानुन लागु भएको हो ।
सशोधिन ऐनमा बाउन्सको प्रक्रिया र सजाय हेरफेरसँगै बाउन्स गर्ने समय पनि परिवर्तन गरिएको छ । बुधबार राजपत्रमा प्रकाशन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको ऐनअनुसार अब चेक बाउन्ससम्बन्धी कसुरमा प्रहरीले मात्र अनुसन्धान गरेर मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । यसअघि सर्वसाधारणले चेक अनादरको मुद्दा सिधै अदालतमा दर्ता गर्न सक्ने विकल्प थियो ।
अब बैंकिङ कसुर ऐनअनुसार मात्र मुद्दा चल्ने भएकाले चेक बाउन्स भएको एक वर्षभित्र प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गरिसक्नुपर्ने हदम्याद राखिएको छ ।
त्यस्तै, प्रहरीमा जाहेरी दर्ता भएको ६ महिनाभित्र अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । चेकमा उल्लेख भएअनुसार खातामा पर्याप्त निक्षेप नभएमा अब बैंकले खाताधनीलाई ४५ दिनको समय दिएर पैसा जम्मा गर्न सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । चेक बाउन्सको मुद्दामा जरिवाना घटाइएको छ भने कैद सजाय बिगोको आधारमा राखिएको छ । यसअघि जरिवाना शतप्रतिशत रहेकोमा अब बिगो भराएर पाँच प्रतिशत मात्र राखिएको छ ।
त्यसैगरी ऐनमै मिलापत्रको व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसअघि पनि चेक बाउन्सको मुद्दामा मिलापत्र हुनेमा मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिताअनुसार हुने गर्दथ्यो ।
यो ऐन संशोधनले हालसम्म हदम्याद बाँकी रहेकाहरू कानुनी उपचारबाट बन्चित हुनु परेको भन्दै उच्च अदालत बार एसोसिएसन विराटनगरले भने गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।
यस ऐनले चेक अनादर भएको मितिले एक वर्षभित्र जाहेरी दिन सकिने र जाहेरी परेको ६ महिनाभित्रमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। यो संशोधनले अदानर भएर पाँच वर्षे अवधि बाँकी रहेकाहरूको सन्दर्भमा कानुनी उपचारबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आएको एसोसिएसनले प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ।
विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ ले ५ वर्षसम्म कानुनी उपचारमा जान पाउने व्यवस्था गरेको थियो । संशोधन गर्दा विनिमेय ऐनको दफा १०७ (क) खारेज भएपछि कानुनी उपचारको पर्खाइमा रहेकाहरूलाई अन्याय भएको हो । अब १ वर्ष नाघेका चेकको कानुनी उपचार पाउने बाटो बन्द भएको छ ।
उच्च अदालत विराटनगर बार एसोसिएसनले भनेको छ, ‘सम्पत्तिसम्बन्धी संवैधानिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने र आमनागरिकको कानुनी उपचारको ढोका बन्द गर्दै निहित स्वार्थ समूहलाई मात्र लाभ पुग्नेगरी विनिमेय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७(क)को खारेजी गरी हठात् रूपमा हदम्यादविहीन बनाउँदै यसअघि चेक अनादर भई विनिमेय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ को दफा १०८ बमोजिम हदम्याद बाँकी रही कानुनी उपचारको लागि अदालत प्रवेश नगरेका लाखौं सर्वसधारणलाई यस संशोधनले कानुनी उपचारबाट बञ्चित हुने अवस्था सिर्जना गरेको छ।’
