काठमाडौं। उच्च अदालत पाटनले बतास समूहले चलाइरहेको पशुपति धर्मशालामा कुनै अवरोध नगर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश नरिश्वर भण्डारीको इजलासले धर्मशाला सञ्चालनमा कुनै अवरोध नपुर्याउन पशुपति क्षेत्र विकास कोष लगायत सरकारी निकायलाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेको निर्देशनमा कोषले धर्मशाला सञ्चालनमा अवरोध पुर्याउन खोजेको र यो करार सम्झौता प्रतिकूल हुने भन्दै बतास समूहअन्तर्गतको होटल आनन्द प्रालिले पाटन अदालतमा रिट दायर गरेको थियो।
आइतबारको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने विषयमा छलफल गर्न फागुन ९ गते अदालतले दुवै पक्षलाई बोलाएको पाटन उच्च अदालतले जनाएको छ। अन्तरिम आदेश टुंगो नलाग्दासम्म होटल आनन्द सञ्चालनमा कुनै बाधा सिर्जना नगर्न अदालतले भनेको हो।
पछिल्लो समय नारायणहिटी दरबारमा रेस्टुरेन्ट चलाउने कुरामा विवाद शुरू भएपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले समूहका धेरैजसो काममा छानबिन गरिरहेको छ।
पशुपतिको धर्मशाला ठेक्का लगाउँदा अनियमितता भएको औंल्याउँदै छानबिन समितिले बतास समूहले पाएको ठेक्का रद्द गर्न र पशुपति विकास कोषका तत्कालीन पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो।
