काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष तीन तहका सरकारले उठाउन पाउने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिक ऋण उठाउँदा सङ्घ सरकारले मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको पाँच प्रतिशतसम्म ऋण उठाउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकार मात्र नभई स्थानीय तहहरुले पनि आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहहरुले सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटको रकम र उनीहरुको आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्व रकमको योगफलको बाह्र प्रतिशत नबढ्ने गरी ऋण उठाउन सक्नेछन् ।
वित्त आयोगले आन्तरिक ऋण उठाएर पुँजी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा मात्र सरकारले लगानी गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । राष्ट्रिय नीति तथा योजनामा आधारित भई लागत–लाभ विश्लेषणबाट आन्तरिक प्रतिफल दर वा खुद वर्तमान मूल्य उपयुक्त भएका परियोजना, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रुपान्तरणकारी आयोजना र मध्यकालीन खर्च संरचनाअन्तर्गतको पहिलो प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका लागि मात्र आन्तरिक ऋण उठाउन आयोगको सिफारिस छ ।
