काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशविपरीत वन तथा वातावरण मन्त्रालयले संरक्षण क्षेत्रमा दुईवटा केबलकार कम्पनीको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका लागि सहमतिको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
कास्कीको नयाँपुल–वीरेठाँटीदेखि मुस्ताङको मुक्तिनाथ जोड्ने ८३।६५ किलोमिटर लामो केबलकार आयोजना र कास्कीको मादी गाउँपालिका–१ सिक्लेस–भुल्कुचादेखि वडा २ को कोरीसम्मको ६।८ किलोमिटर लामो केबलकार आयोजनाको सहमति प्रक्रिया अघि बढाएको हो । उक्त प्रस्तावित क्षेत्र अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना भित्र पर्छ ।
गत असार ६ मा सर्वोच्च अदालतले वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सहमतिपत्र लिएर निकुञ्ज, आरक्ष र संरक्षण क्षेत्रभित्र जलविद्युत् र केबलकार सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सकिने भनिएको बुदा कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो, तर पनि मन्त्रालयले त्यसको बिपरित कार्य गर्ने भएको छ ।
आयोजित पहिलो केबलकारले मुक्तिनाथ जोड्ने छ। त्यसका प्रवर्द्धक मुक्तिनाथ दर्शन प्रा।लि।का अध्यक्ष अरुण सुवेदी हुन् । दोस्रो केबलकार सिक्लेस–कोरी केबलकारको प्रवर्द्धक चन्द्रागिरि केबलकारसमेत चलाइरहेका चन्द्रप्रसाद ढकाल हुन् भने प्रस्तावक कम्पनी चाहिँ सिक्लेस अन्नपूर्ण केबलकार प्रा।लि।हो। यसको लागत ३९ अर्ब रुपैयाँ दाबी गरिएको छ।
सिक्लेस अन्नपूर्ण केबलकार प्रा।लि।ले २०७५ फागुनदेखि र मुक्तिनाथ दर्शन प्रा।लि।ले २०७५ कात्तिक महिनादेखि ईआईए सहमतिका लागि पहल गरेको थियो। तर राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन र नियमावलीमा केबलकार सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था नभएको भन्दै करिब ४ वर्षदेखि ती दुवै प्रस्तावको फाइल बन्द गरियको थियो ।
दुवै प्रवर्द्धकले उक्त प्रक्रिया अघि बढाइदिन मन्त्रालयका सचिव पेमनारायण कँडेलसमक्ष मंगलबार निवेदन दिएका थिए । वातावरण तथा जैविक विविधता महाशाखाले दुवै फाइल रायका लागि विभागमा पठाई मंगलबारै रायसहित फाइल मन्त्रालयमा पेस गर्न आदेशसमेत दिएको थियो । तर विभागको व्यवस्थापन महाशाखाका अशोक भण्डारी र नुरेन्द्र अर्यालले ऐन तथा नियमावलीमा केबलकार सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था नभएको र जलविद्युत् र केबलकार सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सकिने कार्यान्वयन नगर्नरनगराउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिक आदेश दिएको व्यहोरासहितको टिप्पणी लेखेको स्रोतले जनाएको छ । विभागले रसुवाको सदरमुकाम धुन्चेदेखि गोसाइँकुण्ड जोडिने केबलकारका हकमा भने ऐन र नियमावलीमा कुनै व्यवस्था नभएकाले अध्ययन सहमति दिन नसकिने भनी २०७७ साउन १९ मा निर्णय गरेको थियो ।
