काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया संशोधित सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीअनुसार तत्काल अघि बढाउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सोमबार बिहान बसेको बैठकले यस्तो निर्देशन दिएको हो । बैठकमा मन्त्रालयले आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
यसअघि ठेक्का प्रक्रियामा गम्भीर कानुनी तथा प्रक्रियागत त्रुटि देखिएपछि सरकारले खरिद प्रक्रिया रद्द गरेको थियो । प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत भइसकेको र कात्तिक १६ गते आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने कार्यतालिका तय भएको अवस्थामा प्रक्रिया रद्द गरिएको थियो ।
गत भदौ ३ गते संशोधित सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागतका ठूला तथा जटिल निर्माण कार्यमा प्राविधिक र आर्थिक प्रस्तावको अङ्कभार बोलपत्र कागजातमै अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था थपिएको थियो । तर, नियमावली संशोधनपछि पनि आयोजनाले भदौ १० गते पुरानै व्यवस्थाअनुसार प्राविधिक प्रस्ताव खोलेको थियो ।
त्यस्तै, गत साउन ४ गते बोलपत्र कागजातको छैटौँ संशोधनमार्फत विशिष्ट अनुभवको मापदण्डबाट ‘इन्टेक’ विकल्प हटाउनुका साथै विदेशी मुद्रा रूपान्तरण, मूल्य समायोजन र निर्माण व्यवसायीका दाबीसँग सम्बन्धित प्रावधानसमेत परिवर्तन गरिएको थियो । यी संशोधनको औचित्य र प्रतिस्पर्धामा परेको प्रभावबारे प्रश्न उठेको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) ले ऐन वा नियमविपरीत गरिएको खरिद कार्य बदर तथा अमान्य हुने व्यवस्था गरेको छ । सोही कानुनी व्यवस्थाका आधारमा सरकारले प्रक्रिया रद्द गरेको हो ।
बैठकमा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव डा। जगदीश्वर कर्माचार्य, सिँचाइ विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरिया, आयोजना प्रमुख कृष्णप्रसाद रिजाललगायत सहभागी थिए । सरकारले अब कानुनी त्रुटि सच्याएर ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ ।
