काठमाडौं । सिन्धुपाल्चोकको लार्चा र लिपिङ पुल निर्माणको ठेक्का मूल्यांकनमा त्रुटि भएको ठहर गर्दै सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले पुरानो निर्णय बदर गरी आर्थिक प्रस्ताव पुनर्मूल्यांकन गर्न आदेश दिएको छ ।
लागत अनुमानभन्दा १५.४५ प्रतिशत बढी कबोल गर्ने जया विष्णु निर्माण सेवा प्रालिलाई ठेक्का स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएपछि विवाद उत्पन्न भएको हो ।
सडक डिभिजन चरिकोटले बोलपत्र नम्बर RDCHT/33701132/082/83-36 अन्तर्गत अरनिको राजमार्गको लार्चा (फुल्पिङ) पुल (चेनज १०८+८००) र लिपिङ पुल (चेनज ११४+०००) निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान गरेको थियो ।
निवेदकका अनुसार आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकन गर्दा सार्वजनिक निकायले बोलपत्रको औसत अंक निकाली औसत अंकको नजिक रहेको प्रस्ताव छनोट गर्नुपर्नेमा लागत अनुमानभन्दा सारभूत रूपमा बढी कबोल गरेको प्रस्तावसमेत मूल्यांकनमा समावेश गरिएको थियो । यसरी औसत अंक कायम गर्ने प्रक्रियामा बढी कबोल गर्ने प्रस्ताव समावेश गरी जया विष्णु निर्माण सेवा प्रालिलाई छनोट गरिएको भन्दै नेशनल–सरस्वती–हाइटेक जेभीले २०८३ असोज १९ गते समितिमा पुनरावलोकनको निवेदन दिएको थियो ।
समितिले दुवै पक्षको जिकिर, पेस भएका कागजात तथा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको अध्ययनपछि खरिद प्रक्रियामा त्रुटि देखिएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
समितिले आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकन गर्दा लागत अनुमानभन्दा बढी कबोल भएको प्रस्तावलाई समावेश गर्न नहुने अवस्थामा १५.४५ प्रतिशत बढी कबोल भएको प्रस्तावसमेत समावेश गरी औसत अंक कायम गरेको देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ । लागत अनुमानभन्दा सारभूत रूपमा बढी नभएको प्रस्तावलाई मात्र मूल्यांकनमा समावेश गर्नुपर्नेमा त्यसको वस्तुगत आधारभन्दा विषयगत व्याख्या गरिएको समितिको ठहर छ ।
समितिले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २५ र २६ तथा नियमावलीको नियम ३१ (ङ) लगायतका कानुनी व्यवस्थासमेतका आधारमा सडक डिभिजनको निर्णय कानुनसम्मत नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
समितिले २०८३ कात्तिक १६ गते गरेको निर्णयबाट बोलपत्र स्वीकृतिको आशय प्रकाशन गर्ने निर्णय, सम्झौताका लागि उपस्थित हुन गरिएको पत्राचार बदर गरेको छ । साथै, आर्थिक प्रस्ताव पुनर्मूल्यांकन गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको छ ।
निर्णयको जानकारी दुवै पक्ष र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई दिन, निवेदकको धरौटी नियमानुसार फिर्ता गर्न तथा सरोकारवालाले नक्कल माग गरे नियमानुसार उपलब्ध गराउनसमेत समितिले निर्देशन दिएको छ । साथै निर्णयसम्बन्धी सम्पूर्ण मिसिल सुरक्षित राख्न आदेश दिइएको छ ।
