काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा देखिएका सर्भर डाउन हुने, बोलपत्रको विवरण चुहिने र प्राविधिक समस्या आउँदा कागजी प्रक्रियामा फर्किनुपर्ने समस्या समाधान गर्न सरकारले नयाँ बोलपत्र प्रणाली निर्माण गरेको छ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको विशेष पहलमा निर्माण गरिएको नयाँ ई–जीपी (E-GP) प्रणालीमा सर्भरको क्षमता वृद्धि, डाटा सुरक्षाका आधुनिक प्रविधि, गतिविधि निगरानी र बोलपत्र संशोधनसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था समावेश गरिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार नयाँ प्रणाली पहिलेको तुलनामा सुरक्षित, छिटो र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले तयार गरिएको हो।
सर्भर क्षमता र कार्यक्षमता
पुरानो प्रणालीमा धेरै प्रयोगकर्ता एकैपटक प्रवेश गर्दा सर्भर डाउन हुने समस्या देखिने गरेको थियो। नयाँ प्रणालीमा आधुनिक वेब फ्रेमवर्क र सुरक्षा मापदण्ड प्रयोग गरिएको छ। यसले प्रणालीको कार्यक्षमता बढाउनुका साथै ठूलो संख्यामा प्रयोगकर्ता प्रवेश गर्दा पनि प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सहयोग गर्नेछ। त्यस्तै, DDoS Protection, Rate Limits र Bot Protection Technology प्रयोग गरी ठूलो ट्राफिक तथा साइबर आक्रमणबाट प्रणालीलाई सुरक्षित राख्ने व्यवस्था गरिएको छ।
डाटा सुरक्षामा विशेष व्यवस्था
पुरानो प्रणालीमा बोलपत्रदाताले कबोल गरेको रकम चुहिन सक्ने जोखिम थियो। नयाँ प्रणालीमा Client-side Encryption र Multi-share Quorum-based Bid Encryption/Decryption प्रविधि लागू गरिएको छ। यसअनुसार बोलपत्र खोल्ने आधिकारिक समय नआएसम्म कसैले पनि बोलपत्रदाताको कबोल रकम हेर्न सक्ने छैन।
त्यस्तै, प्रणालीमा सुरक्षित पहुँचका लागि Two-factor Authentication र संवेदनशील कार्यका लागि कम्तीमा दुई पक्षको स्वीकृति आवश्यक पर्ने Session-based Approval व्यवस्था गरिएको छ।
प्रयोगकर्ताका गतिविधिको निगरानी
पुरानो प्रणालीमा कसले कुन समयमा के गतिविधि गर्यो भन्ने स्पष्ट अभिलेख नहुने समस्या थियो। नयाँ प्रणालीमा Immutable Audit Mechanism र WORM-based Tamper-proof Storage प्रयोग गरिएको छ। यसबाट कसले कुन समयमा प्रणालीमा प्रवेश गर्यो, डाटा हेर्यो वा परिवर्तन गर्यो भन्ने विवरण मेट्न नमिल्ने गरी सुरक्षित रहनेछ।
बोलपत्र संशोधन गर्दा पुरानो विवरण पनि सुरक्षित
नयाँ प्रणालीमा बोलपत्रदाताले तोकिएको समयभित्र आफ्नो बोलपत्र संशोधन गर्न सक्नेछन्। संशोधन गर्दा पुरानो डाटा मेटिने छैन, बरु नयाँ संस्करणलाई इन्क्रिप्टेड (Encrypted) रूपमा सुरक्षित राखिनेछ। यसले बोलपत्रको पुरानो र नयाँ विवरणको अभिलेख कायम राख्दै गोपनीयता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
दोस्रो चरणमा थपिने उन्नत सुविधा
नयाँ बोलपत्र प्रणालीको दोस्रो चरण (Phase 2) मा थप स्वचालित तथा उन्नत सुविधा समावेश गर्ने योजना छ।
-
स्वचालित बोलपत्रसम्बन्धी कागजात: प्रणालीबाटै System Generated Standard Bidding Document तयार हुनेछ। यसले म्यानुअल रूपमा कागजात तयार गर्नुपर्ने झन्झट र त्यस क्रममा हुन सक्ने त्रुटि घटाउनेछ।
-
कृत्रिम बुद्धिमत्ताबाट शंकास्पद गतिविधि पहिचान: आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI) प्रयोग गरी मिलेमतोमा बोलपत्र पेस गर्ने वा एउटै कम्प्युटरबाट धेरै बोलपत्र पेस हुनेजस्ता शंकास्पद गतिविधि पहिचान गरी Red Flag देखाउने व्यवस्था गरिनेछ।
-
सरकारी निकायसँग प्रणालीको एकीकरण: E-governance Integration अन्तर्गत राजस्व विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग प्रणालीलाई प्रत्यक्ष जोडेर कर चुक्ता तथा कालोसूचीसम्बन्धी विवरण स्वतः प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
-
बैंक ग्यारेन्टीको स्वचालित प्रमाणीकरण: नक्कली बैंक ग्यारेन्टीको समस्या समाधान गर्न बैंकहरूसँग प्रत्यक्ष API जोडेर बैंक ग्यारेन्टीको विवरण प्रणालीबाटै प्रमाणीकरण गर्ने सुविधा थपिनेछ।
-
अफलाइन बोलपत्र पेस गर्ने सुविधा: नेटवर्क नभएको आपत्कालीन अवस्थामा पनि Digital Lockbox मार्फत सुरक्षित रूपमा अफलाइन बोलपत्र पेस गर्न सकिने व्यवस्था भविष्यमा विकास गर्ने योजना छ।
मन्त्रालयले नयाँ प्रणालीले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा डाटा सुरक्षा, पारदर्शिता र स्वच्छ प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन गर्न सहयोग पुग्ने जनाएको छ। प्रणालीसम्बन्धी सुझाव तथा सल्लाह मन्त्रालयको आधिकारिक इमेल [email protected] मा पठाउन सकिनेछ।
