काठमाडौं । लागत अनुमानभन्दा सारभूत रूपमा बढी रकम कबोल गर्ने निर्माण व्यवसायीको बोलपत्र आर्थिक मूल्याङ्कनबाट हटाएर बाँकी योग्य बोलपत्रको मात्रै मूल्याङ्कन गरिने भएको छ। सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको सोह्रौँ संशोधनअघि नै बोलपत्र पेस गर्ने म्याद सकिएका र मूल्याङ्कनको क्रममा रहेका ठेक्कामा समेत यो व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय गरेको छ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा भएको विभागीय प्रमुखहरूको बैठकले सार्वजनिक खरिद ऐनको दोस्रो संशोधनपछि आह्वान भएका ठेक्काको मूल्याङ्कनमा एकरूपता कायम गर्ने निर्णय गरेको हो। निर्णयमा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३१(झ)(१) अनुसार लागत अनुमानभन्दा सारभूत रूपमा बढी कबोल गर्ने बोलपत्रदाताको आर्थिक प्रस्ताव मूल्याङ्कन प्रक्रियाबाट हटाउन भनिएको छ।
निर्णयको आधारमा सर्वोच्च अदालतको नजिरलाई समेत लिइएको छ। सर्वोच्च अदालतले नेपाल कानून पत्रिका २०६९, अंक ११, निर्णय नं.८९९३ को प्रकरण १२ मा कार्यविधिसम्बन्धी कानूनले व्यक्तिलाई दण्ड सजाय गर्ने वा हक–अधिकार सिर्जना नगर्ने भएकाले त्यसलाई विगतदेखि लागू हुने गरी कार्यान्वयन गर्न सकिने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको थियो।
सार्वजनिक खरिद नियमावली पनि कार्यविधिसम्बन्धी कानून भएकाले सार्वजनिक हितलाई ध्यानमा राख्दै संशोधित व्यवस्था पुराना मूल्याङ्कन प्रक्रियामा रहेका ठेक्कामा समेत लागू गर्न सकिने निर्णयमा उल्लेख छ।
यसअघि सोह्रौँ संशोधनअघि बोलपत्र आह्वान भएका तर मूल्याङ्कन नसकिएका आयोजनामा कुन व्यवस्था लागू गर्ने भन्ने अन्योल थियो। यसका कारण सार्वजनिक निकायपिच्छे फरक अभ्यास हुने, ठेक्का मूल्याङ्कनमा विवाद सिर्जना हुने र मुद्दा मामिलासमेत बढ्ने अवस्था थियो।
केही निर्माण व्यवसायीले लागत अनुमानभन्दा धेरै रकम कबोल गरेर औसत मूल्य बढाउने र अरूले कम रकम कबोल गरी त्यसको लाभ लिने गरी मिलेमतो गरेको आरोपसमेत व्यवसायीहरूबीच लाग्दै आएको थियो। यस्तो अभ्यासले सार्वजनिक खर्च बढ्न सक्ने भन्दै विरोध हुँदै आएको थियो। नयाँ निर्णयले मूल्याङ्कन प्रक्रियामा एकरूपता कायम गर्ने र सार्वजनिक खरिदमा देखिएको अन्योल हटाउने अपेक्षा गरिएको छ।
त्चथ एगिक ाचभभ
