काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा विषेशत निर्माण संग सम्बन्धित ठेक्कामा लागत अनुमानभन्दा धेरै रकम कबोल गर्ने निर्माण व्यवसायीको बोलपत्र मूल्याङ्कन कसरी गर्ने, औसतमा गणना गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा देखिएको अन्योल हटाउन सरकारले निर्णय गरेको छ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा भएको विभागीय प्रमुखहरूको बैठकले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको १६औ संशोधनमा रहेको प्रावधान र सर्वोच्च अदालतको नजिरलाई आधारमा राखेर यस्तो निर्णय गरेको हो।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको पछिल्लो सोह्रौँ संशोधनले लागत अनुमानभन्दा सारभूत रूपमा बढी रकम कबोल गर्ने बोलपत्रदाताको प्रस्ताव मूल्याङ्कनबाट हटाउनुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ। तर, सार्वजनिक खरिद ऐनको दोस्रो संशोधन र नियमावलीको पन्ध्रौ संशोधनको पछि बोलपत्र आह्वान भई मूल्याङ्कनकै क्रममा रहेका आयोजनामा कुन व्यवस्था लागू गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल देखिएको थियो। यसले खरिद प्रक्रियाको आर्थिक मूल्याङ्कनमा प्रभावित हुनुका साथै केहि निर्माण व्यवसायीले आफू अनुकुल चलखेल गरेको भन्दै विरोध तथा मुद्दा मामिला हुदै विभिन्न कार्यालयमा फरक–फरक अभ्यास हुने समस्या सिर्जना गरेको थियो।
बैठकले सोह्रौ संशोधनअघि बोलपत्र पेस गर्ने म्याद सकिएका र मूल्याङ्कनमा रहेका खरिद प्रक्रियामा लागू हुने व्यवस्थाबारे स्पष्टता कायम गर्दै ऐनको दोस्रो संशोदन पछिका सबै ठेक्कामा अनुमानित लागत भन्दा धेरै कबोल गर्ने बोलपत्रदाताको आर्थिक प्रस्ताव हटाई बाँकी योग्य बोलपत्रको आर्थिक प्रस्ताव मूल्याङ्कनमा समावेश गरी एकरूपता कायम गर्ने निर्णय गरेको छ। यसबाट खरिद प्रक्रियामा देखिएको अन्योल हट्ने छ।
यो संगै केहि निर्माण व्यवसायीको मिलेमतोमा केहीले लागत अनुमान भन्दा धेरै उच्च दररेटमा ठेक्का विड गरि औसत रकम लागत अनुमान भन्दा माथि पार्ने र केहीले लागत अनुमानभन्दा एकदम थोरै कममा विड गरि करिव करिव लागत अनुमानमा नै ठेक्का हात पर्ने चलखेल गरेको र यसले देशलाई आर्थिक भार समेत पर्ने भन्दै व्यवसायीहरु बीच नै मतभेद बढ्दै गएको थियो । यो संगै यसै विषयले व्यवसायी र ठेक्का आह्वान गर्ने सार्वजनिक निकाय बीच समेत विवाद हुँदै आएका थिए ।
-1791977716-1792043589.jpg)
-1792043226.jpg)
