काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक निर्माणका ठेक्काको मूल्य समायोजन गर्न ‘विशेष मूल्य समायोजन कार्यविधि २०८३’ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय युद्धका कारण आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध भई निर्माण सामग्री, श्रम, इन्धन तथा ढुवानी लागतमा अस्वाभाविक वृद्धि भएका ठेक्कामा यस्तो सुविधा दिइनेछ।
कार्यविधिअनुसार मूल्यवृद्धि १० प्रतिशतभन्दा बढी भएको अवस्थामा १० प्रतिशत कट्टा गरी सुरु सम्झौता रकमको अधिकतम २५ प्रतिशतसम्म मूल्य समायोजन गर्न सकिनेछ।
यसका लागि ठेक्का सम्झौता भई निर्माण सुरु भएको हुनुपर्नेछ। निर्माण व्यवसायीले आवश्यक प्रमाणसहित सम्बन्धित निकायमा निवेदन दिनुपर्नेछ। निवेदनमाथि सम्बन्धित निकायले ४५ दिनभित्र जाँचबुझ गरी मूल्य समायोजन निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कुनै ठेक्कामा यसअघि नै क्षतिपूर्ति लागिसकेको भए ती ठेक्काको मूल्य समायोजन हुने छैन । ठेक्का सम्झौतामा नै काबु बाहिरको परिस्थितिजन्य मूल्य वृद्धिबापत अलग्गै क्षतिपूर्ति दिने वा समायोजन गर्ने व्यवस्था उल्लेख भई त्यसबापत निर्माण व्यवसायीले सम्झौता बमोजिम नै वास्तविक क्षतिपूर्ति वा समायोजन पाइसकेको वा पाउने अवस्था भएमा समेत मूल्य समायोजन हुने छैन ।
