रुपन्देही । देशभर अलपत्र आयोजना र काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीको ठेक्का तोडिरहेको सरकारले बुटवलको राजमार्ग चौराहा–गोलपार्क सडक निर्माणमा भने पुनः म्याद थप गरेको छ।
निर्माण सुरु भएको एक दशक बित्दा पनि सम्पन्न नभएको साढे तीन किलोमिटर सडकको म्याद सरकारले चौथोपटक थपेको हो। रास्वपा सांसद तौफिक अहमद खान आबद्ध बाबुल दर्शन मालिका जेभीलाई आगामी मंसिर २९ गतेसम्म काम सक्ने गरी समय दिइएको छ।
यसअघि थपिएको म्याद २०८३ असोज २० गते सकिएको थियो । उक्त समयसीमाभित्र पनि काम पूरा नभएपछि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुको साटो पुनः समय थपिएको भन्दै आलोचना बढिरहेको छ ।
पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्सालको गृहजिल्ला रूपन्देही नै हो । विकास निर्माणमा ढिलासुस्ती गर्नेमाथि निर्मम कारबाहीको नीति लिएको प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले बताइरहेका छन् । स्वयं मन्त्री लम्सालले पनि काम नगर्ने ठेकेदारको ‘खुट्टा भाँचिदिने’ सम्मको अभिव्यक्ति दिँदै विभिन्न आयोजनाको स्थलगत अनुगमन गरी ठेक्का तोड्न निर्देशन दिँदै आएका छन् ।
तर, आफ्नै गृहजिल्ला र आफ्नै पार्टीका सांसद जोडिएको ठेक्कामा भने मन्त्री लम्साल र सरकार लचिलो बनेका छन्। यसअघि तेस्रोपटक म्याद थप्दा नै जसरी पनि काम सक्ने सर्त राखिए पनि काम पूरा नहुँदा पुनः म्याद थपिनुले सरकारको भनाइ र गराइबीच आकाश(पातालको खाडल देखिएको सरोकारवाला टिप्पणी गर्छन् ।
हाल सडकको भौतिक प्रगति ७५ र वित्तीय प्रगति ७२ प्रतिशत छ। कम्पनीले २१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी लिइसकेको छ। साढे तीन किलोमिटर सडकलाई ६ लेनमा विस्तार गर्न सुरुमा २०७३ चैत १७ गते ‘कञ्चनजङ्घा बिरुवा जेभी’ सँग ५३ करोड ९७ लाख ९९ हजार ४०० रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। २०७६ सालभित्रै सक्ने लक्ष्य राखिएको उक्त ठेक्का पटक–पटक म्याद थप्दा पनि पूरा नभएपछि सडक डिभिजनले २०८१ वैशाखमा रद्द गर्यो ।
त्यसपछि २०८१ असोज १८ गते भैरहवाको बाबुल दर्शन मालिका जेभीसँग भ्याटसहित ३३ करोड रुपैयाँमा एक वर्षभित्र ९२०८२ असोज १८ सम्म० काम सक्ने गरी नयाँ सम्झौता भएको थियो। तर, नयाँ ठेक्कामा पनि सम्झौताअनुसार काम नभएपछि चौथोपटक म्याद लम्ब्याइएको हो।
एउटै प्रकृतिका आयोजनामा अन्य निर्माण व्यवसायीमाथि कारबाहीको डन्डा चलाउने सरकारले सत्तापक्षीय सांसद जोडिएको ठेक्कामा किन निरन्तर सहुलियत दिइरहेको छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ। निर्माण व्यवसायीले काम नसक्नुको कारण, म्याद थपको औचित्य र कारबाहीको मापदण्डमा नै सरकारी दोहोरो चरित्र देखिएको छ। स्रोतः नेपाल प्रेस
