काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुन र प्रक्रियाको उल्लङ्घन गर्ने १२० वटा फर्म तथा कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन्।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अनुसार गत चैत १३ गतेदेखि हालसम्म विभिन्न खरिद प्रक्रियामा जिम्मेवारी पूरा नगर्ने तथा प्रचलित कानुनको पालना नगर्ने फर्म तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहेको अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र विश्वसनीय बनाउन अनुगमन तथा सुधारका कामलाई अघि बढाएको जनाएको छ।
यसक्रममा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधन तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को पन्ध्रौँ र सोह्रौँ संशोधन कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। साथै, वस्तु तथा निर्माण कार्य खरिदका नौ प्रकारका नमुना बोलपत्र कागजातसमेत परिमार्जन गरिएको छ।
खरिद प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारीको क्षमता विकासका लागि कार्यालयले ७१२ जनालाई तालिमसमेत प्रदान गरेको छ। तीमध्ये ५५६ जनालाई कार्यालय आफैँले र १५६ जनालाई विभिन्न सार्वजनिक निकायसँगको सहकार्यमा तालिम दिइएको हो।
