काठमाडौं । सार्वजनिक खरिदमा अस्वाभाविक रूपमा कम दरमा बोलपत्र हाल्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न सरकारले ल्याएको औसत मूल्याङ्कन प्रणालीमा अझै अन्योलता रहेको निर्माण व्यवसायी लक्ष्मण रिजालले बताएका छन्। उनका अनुसार स्वीकृत लागत अनुमानभन्दा बढी रकम कबोल गर्ने बोलपत्रदातालाई औसत गणनामा समावेश गर्ने वा नगर्ने विषय स्पष्ट नहुँदा राज्य र इमानदार व्यवसायी दुवै प्रभावित हुने अवस्था छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधन, २०८३ ले प्राविधिक रूपमा सारभूत प्रभावग्राही बोलपत्रदाताको कबोल अंकको औसत निकालेर त्यसको सबैभन्दा नजिक पर्ने तर स्वीकृत लागत अनुमानभन्दा बढी नभएको बोलपत्र छनोट गर्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै, लागत अनुमानभन्दा ३० प्रतिशतभन्दा बढी घटेर बोलपत्र पेश गर्ने प्रस्तावलाई मूल्याङ्कनबाट हटाउने व्यवस्था गरिएको छ।
रिजालका अनुसार औसत गणनामा लागत अनुमानभन्दा निकै बढी रकम कबोल गर्ने बोलपत्रलाई समेत समावेश गरिए औसत रकम कृत्रिम रूपमा बढ्न सक्छ। यसले प्रतिस्पर्धालाई कमजोर बनाउनुका साथै “राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँको क्षति हुने र इमानदार निर्माण व्यवसायीमाथि अन्याय पर्ने” अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने उनको भनाइ छ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले मूल्याङ्कन चरणमा रहेका खरिद कारबाही पुरानै प्रक्रियाबाट अघि बढाउन निर्देशन दिएपछि समस्या थप जटिल बनेको रिजाल बताउँछन्। पछि सार्वजनिक खरिद नियमावलीको सोह्रौँ संशोधन, २०८३ ले स्वीकृत लागत अनुमानभन्दा सारभूत रूपमा बढी कबोल गर्ने बोलपत्रदातालाई औसत मूल्याङ्कनबाट हटाउने व्यवस्था गरेको छ।
तर नियमावली संशोधन हुनुअघि आह्वान भएका अर्बौं रुपैयाँका बोलपत्रको मूल्याङ्कन कुन प्रक्रियाबाट गर्ने भन्ने स्पष्टता नहुँदा निर्माण क्षेत्रमा अन्योल कायमै रहेको रिजालको भनाइ छ।
रिजालका अनुसार राज्यको हितका लागि स्वीकृत लागत अनुमानभित्र कबोल गर्ने व्यवसायीबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गराउने व्यवस्था प्रभावकारी हुने देखिन्छ। यसबाट ठेक्का लागत अनुमानभन्दा कममा सम्झौता हुने र राज्यलाई आर्थिक लाभ पुग्ने उनको तर्क छ।
उनले भने, “औसत मूल्याङ्कनमा स्वीकृत लागत अनुमानभन्दा बढी कबोल गर्ने बोलपत्रदाताहरूलाई समावेश नगराइनु राज्य र व्यवसाय दुवैका लागि सर्वप्रिय हुने मेरो बुझाइ छ।”
