काठमाडौं। तनहुँमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा जिल्लाका लागि आएको विकास बजेट खर्च हुन नसक्दा तीन अर्ब २५ करोडभन्दा बढी रकम फिर्ता (फ्रिज) भएको छ। सङ्घ तथा प्रदेश सरकारको गरी सो रकम फिर्ता भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय तनहुँले जनाएको छ।
सङ्घ सरकारले पुँजीगत ९विकास बजेट०का लागि विनियोजित तीन अर्ब ६२ करोड २९ लाख ६३ हजार, ६९० रुपियाँमध्ये एक अर्ब ३८ लाख ५१ हजार ६४ हजार ८९ रुपियाँ मात्रै खर्च गरी दुई अर्ब ६६ करोड ८३ लाख २२ हजार दुई सय ५४ रुपियाँ फिर्ता (फ्रिज) भएको कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रक किशोरकुमार श्रेष्ठले बताए। सङ्घतर्फ विकास बजेट ३८ दशमलव १२ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको उनले जानकारी दिए।
श्रेष्ठका अनुसार प्रदेशको ५८ करोड ९७ लाख ३७ हजार २५३ रुपियाँ फिर्ता भएको छ। प्रदेशबाट दुई अर्ब ३३ करोड छ लाख ८३ हजार विनियोजन भएकोमा एक अर्ब ७४ करोड नौ लाख ४५ हजार ७४६ रुपियाँ खर्च भएको छ। प्रदेशतर्फ विकास बजेट ७४ दशमलव ६८ प्रतिशत खर्च भएको छ।
सङ्घ तथा प्रदेशको गरी कुल तीन अर्ब २५ करोड ८० लाख ५९ हजार ५०७ रुपियाँ विकास बजेट खर्च हुन नसकेर फिर्ता भएको प्रमुख कोष नियन्त्रक श्रेष्ठले बताए। सङ्घ सरकारतर्फ कार्यालय सञ्चालन चालूतर्फ ९५ दशमलव २५ प्रतिशत रकम खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ। यसैगरी प्रदेशतर्फ चालूमा ७५ दशमलव २९ प्रतिशत खर्च भएको छ।
बजेट खर्च नहुनेमा अधिकांश सडक, पुललगायतका आयोजना रहेको प्रमुख कोष नियन्त्रक श्रेष्ठ बताए। समयमै काम गर्न नसक्दा र विकास निर्माणका काममा सरकारी निकाय तथा निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्ती, उदासीनताले गर्दा जिल्लाबाट ठूलो मात्राको बजेट फिर्ता भएको उनले बताए। सरकारले अख्तियारी ढिलो दिने र सम्बन्धित निकायले काम समयमै सुरु नगर्ने गरेकाले ठूलो मात्रामा बजेट खर्च हुन नसकेको कार्यालयले जनाएको छ।
