काठमाडौं। चाबहिल–जोरपाटी–साँखु सडक निर्माणको काम सात वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा छ। केन्द्रबिन्दुबाट ११/११ मिटर बढाएर कालोपत्र गर्ने गरी २०७२ सालमा ठेक्का सम्झौता भएको सडकको काम अहिलेसम्म पूरा हुन नसकेको हो।
सडकको उपलब्ध चौडाइमा कालोपत्र गर्नू भनी सरकारले निर्णय गरेको पनि तीन वर्ष बित्न लाग्यो तर काम भने भएको देखिएको छैन।
सडक निर्माणका लागि सम्झौता भएपछि सडक छेउमा घरजग्गा भएका स्थानीयले सर्वोच्चमा मुद्दा हाले । कति मुद्दाको अझै फैसला नभएकाले पनि काममा ढिलाइ भएको सडक विभागले जनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले घर जग्गाकै मुआब्जा दिएर मात्र सडक विस्तार गर्नु भनी सरकारलाई २०७४ असोजमा आदेश दियो । सरकारले पुनरवलोकनको माग गरेकोमा मुआब्जा नै दिनू भन्ने आदेश भएको थियो । यसपछि सरकारले चाबहिल–जोरपाटी–साँखु र त्रिपुरेश्वर–कलंकी–नागढुंगा सडकमा उपलब्ध चौडाइमै कालोपत्र गर्ने निर्णय गरेको पनि तीन वर्ष बितिसकेको छ ।
सडक कालोपत्र नहुँदा स्थानीयवासी एवं सडक प्रयोगकर्ताले सास्ती भोगिरहेका छन् । हिउँदमा धूलो र वर्षामा हिलोका कारण सडकमा निस्कनै नसक्ने अवस्था रहेको स्थानीयको गुनासो छ।
सडक विस्तारका लागि ‘राइट अप क्लियर’ नगरी ठेक्का गर्दा समस्या आएको हो । एउटा समूह सडक छिटो बनाऊ भन्ने र अर्को समूह सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर भन्ने गर्दा सवारी एवं यात्रु भने असहज रूपमा यात्रा गर्न बाध्य छन् । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि सडक दायाँबायाँका स्थानीयवासीले घरघरमा कालो ब्यानरमा मुआब्जा दिएरमात्र सडक विस्तार गर भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् ।
