भारत । मापदण्ड मिचेर बनाइएका दुइवटा ४० तले भवन तीन महिनाभित्र भत्काउन भारतको सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय डि वाई चन्द्रचुद र एम आर साहको संयुक्त इजलासले मंगलबारले दुई आवासीय भवन कम्पनीकै खर्चमा भत्काउन आदेश दिएको हो।
सन् २०१४ मा अदालतले ती भवन भत्काउन आदेश दिएपनि त्यस विरुद्ध भवन बनाएकोले सरकारी अधिकारीहरूसँगको मिलेमतोमा मापदण्ड मिचेर बनाइएका भवन भत्काउने अदालतको आदेशलाई सदर गरेको हो।
दुई टावरमा झन्डै ८५० फ्ल्याट भएको भवनमा फ्ल्याट किनेर बसेका मानिसलाई वार्षिक १२ प्रतिशत ब्याज जोडेर रकम फिर्ता गर्न आदेश दिएको छ । अदालतले अवैधानिक निर्माणविरुद्ध मुद्धा लडेको वेलफेयर एसोसियसनलाई २ करोड भारु तिर्न लगाएको छ ।
सुपरटेको एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्टअन्तर्गत दुई भबन लगाएत उतm कम्पनिले अरु भवनहरु पनि निर्माण गरेको थियो । भवनमा फ्ल्याट किनेर बसेकाहरुले नभएका योजनाहरुमा नभएका नयाँ दुई भवन पछि बनाएको भनि मुद्धा हालेका थिए ।
भवन निर्माणका लागि मापदण्डविपरीत स्वीकृति दिने अधिकारीहरुलाई कानुनी रुपमा लाने सर्वोच्चले बताएको छ । सर्वोच्चको फैसलामा पुनरावलोकनमा जाने सुपरटेकले बताएको छ ।
