सरकारको यो भन्दा अगाडीको नीतिमा बैंक ग्यारेन्टी फिर्ता दिने रहेको थियो । यस बिषयमा अर्थमन्त्री रहेका जनार्दन शर्मा प्रष्ट रुपमा नबोलेको हुनाले निर्माण व्यवसायीहरु समस्यामा छन् । अघिल्लो सरकार केपी आलीको नेतृत्वमा रहेको थियो उतm सरकारले कोरोना भाइरसका कारणले गर्दा कामहरु सबै रोकियो यसले गर्दा निर्माण व्यवसायीहरु समस्यामा परेको भनि ग्यारेन्टीका साथ बैँकमा उनीहरुले राखेको जम्मा रकमको ५० प्रतिशत फिर्ता गर्ने भनी निर्णय गरिएको थियो ।
निर्माण व्यवसायीहरुले १०० प्रतिशत नै धरौटी फिर्ता गर्न माग गरेपनि ५० प्रतिशत फिर्ताको बिषयमा पनि विधेयकमा अर्थमन्त्रीले केही व्यवस्था गरेनन् । हालका अर्थमन्त्रीले गरेको गरेको उतm निर्णयको कार्यविधि बनि नसक्दै प्रतिस्थापन विधेयकअन्तर्गत बजेट सार्वजानीक गर्दै जनार्दन शर्माले केही जवाफ नदीएपछि व्यवसायीहरु समस्यामा परेका हुन्
।
व्यवसायीहरुलेको बैंकमा ग्यारेन्टी बापत करिब कुल ३० अर्ब रहेको छ , सरकारको निर्णय अनुसार ५० प्रतिशत मात्रै फिर्ता पाँउने हो भने पनि १५ अर्ब निर्माण व्यवसायीले पाउँने छन् । प्रतिस्थापन विधेयक उक्त विषयमा चुपचाप बसेको कारणले गर्दा व्यवसायीहरु अन्योलमा परेका छन् ।
कोभिडका कारण अर्थतन्त्र असहज अवस्थामा चलाएमान बनाउन बजारको वृद्धी गर्न पनि धरौटी सबै फिर्ता गनुपर्ने यस्तो गरेमा बैंकमा रहेको रकम बजारमा आउने र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने र निर्माण व्यवसायी र सरकार दुवैपक्ष लाई सहज हुने भएको कारणले गर्दा समयमा नै उतm धरौटी रकम व्यवसायीहरुले फीर्ता पाउनु पर्ने सुझाब दिएकोमा ५० प्रतिशत प्रतिस्थापन बजेटमा सबै धरौटी फीर्ता गनुपर्ने बिषयमा केही पनि तथ्य नभएको हुनाले महासंघ अन्योलमा परेको बताईएको छ ।
