काठमाडौं। निर्माणाधिन तथा निर्माण हुने क्रममा रहेका तर निर्माण सुरु नगरेका आयोजनाहरुको म्याद थप नगर्ने नीति सरकारले लिएको छ। तेश्रो पटकसम्म आयोजनाको म्याद थप गरेका तर निर्माण कार्य नगरेका आयोजनाहरुको चौथोपटक म्याद थप नगर्ने नीति सरकारले लिएको हो।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवले आयोजनाको कार्य प्रगति हेरेर ३ पटक म्याद थप भएकाको चौथो पटक म्याद थप नगर्ने बताएकी छन्। सरकारले ३ पटक म्याद थप गरेको तर काम नगरेका आयोजनको सूची संकलन गर्ने कार्य मन्त्रालयले सुरु गरेको उनले बताएकी छिन्। साथै त्यस्ता आयोजनको चौथो पटक म्याद थप नगर्ने र ठेक्का तोड्ने उनले जनाइन्। आयोजनको निर्माण ढिलाइ हुनुमा ६० प्रतिशतसम्म निर्माण कम्पनीहरुनै भएको कारणले गर्दा काम सुरु नगर्ने र ढिलाइ गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने मन्त्री यादवले जानकारी गराएकी छिन्। एउटै निर्माण कम्पनीले धेरै ओटा आयोजनाको ठेक्का लिने र आयोजनालई गति नदिने परम्परालाई चाँडै सार्वजनिक खरिद ऐनले सम्बोधन गरी नियन्त्रण गर्ने योजना सरकारको रहेको मन्त्री उनको भनाइ रहेको छ।
कायम रहेको कम मूल्य सूचीमा निर्माण गर्न दावी गर्ने कम्पनीलाई आयोजना निर्माण गर्न दिने सरकारी ऐन नै संशोधन गर्न आवश्यक रहेको मन्त्री यादवले जनाएकी छिन्। यसरी निर्माण हुने आयोजनामा गुणस्तरता कायम नहुने भएकाले गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। परिणाममुखी नतिजा जनमानसले चाहेकाले गर्दा जनमानसले राहत महशुस गर्ने गरी काम गर्न र आयोजनको काम अगाडि बढाउन मन्त्रालयमा मन्त्री यादवले निर्देशन दिएकी छिन्। पटक पटक म्याद थप भएका आयोजनाको निर्माणले गति नलिएकाले सरकारले यस्तो नीति लिएर काम गर्न लागिएको बताउँदै कर्मचारीले देशप्रति जिम्मेवार भएर कार्य सम्पादन गर्न र गराउन मन्त्री यादवले निर्देशन दिएकी छिन्।
