काठमाडौं। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले नेपाललाई विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्न गरिएको प्रस्ताव पारित गरेको छ। बुधबार बसेको महासभाको ४०औँ बैठकले सन् २०२६ सम्ममा नेपाललाई विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने ऐतिहासिक प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित गरेको अमेरिकास्थित नेपालको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिसनको कार्यालयले जानकारी दिएको छ।
यसैगरी सोही अवसरमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि अमृतबहादुर राईले महासभामा बोल्दै नेपालको स्तरोन्नति गर्न विकास सुधारका लागि विकास साझेदारबाट प्राप्त हुने सहयोगमा वृद्धि तथा सहजीकरणमा आफ्नो पहल रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। नेपालका लागि यो ऐतिहासिक अवसर पनि होे, जसले आफ्नो मुलुकको विकास प्रगतिलाई विश्वसामु प्रस्तुत गरेर देखाउन पाउने महत्वपूर्ण ढोका खोलिदिएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जारी गरेको वक्तव्यका अनुसार नेपालसहित बङ्गलादेश र गणतन्त्र लाओसलाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका लागि पूर्वतयारीको ५ वर्षे समय दिइएको छ। यस अवधिमा स्तरोन्नतिका लागि योग्य हुनुका साथै कोभिड महामारीपश्चात्को पुनः प्राप्तिसँगै आर्थिक विकासका लागि आफ्ना रणनीतिक योजना र नीतिहरू लागू गरेर विकासको बाटोमा लम्कन सघाउ पुर्याउने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अपेक्षा रहेको छ। विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने अवधि सन् २०२६ को डिसेम्बरसम्म भने नेपालले अति कम विकसित मुलुकको हैसियतमा प्राप्त सबै प्रकारका सहुलियत, सुविधा तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त गरिरहने जानकारी गराइएको छ।
त्यसैगरी नेपाललाई अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्नका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आर्थिक र सामाजिक परिषद्ले गत असारमा स्वीकृति प्रदान गरेको थियो। नेपालले स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक मापदण्ड सन् २०१५ र २०१८ मा पूरा गरिसकेको थियो। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा प्रतिव्यक्ति आय, मानवीय सम्पत्तिको सूचक र वातावरणीय जोखिमको सूचकमध्ये दुईवटा मापदण्ड पूरा गरेपश्चात स्तरोन्नतिको नेपाल सूचीमा नेपाल परेको थियो।
स्तरोन्नति भएपछिको सङ्क्रमणकालीन अवस्थालाई सन्तुलन गर्न तीन वर्षको समय दिने नियम रहेको भएता पनि कोभिड महामारीलगायतका समस्या थपिएका कारण नेपाल सरकारले गरेको आग्रह स्वीकार गर्दै २ वर्ष थप गरेर स्तरोन्नतीको समय ५ वर्षको तोकिएको हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार कुनै पनि मुलुकले विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्न प्रतिव्यक्ति आय १ हजार २२२ अमेरिकी डलर हुनुपर्ने जानकारी दिएकोमा हाल नेपालको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार १९१ अमेरिकी डलर रहेको छ। यसलाई नेपालले २०२६ सम्ममा सुधार गरिसक्नु पर्ने छ।
