काठमाडौं। नेपाल खेलकुद महासंघले खेल क्षेत्रको विकासका लागि रज्यका तिनै तहका सरकारले कम्तीमा २ प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग गरेको छ। खेलकुद क्षेत्र तथा खेलाडीको बृद्धि विकासको लागि तीनवटै तहको सरकारले आफ्नो बजेटको २ प्रतिशत बजेट बिनियोजन गर्नुपर्ने महासंघले माग गरेको हो। खेलकुद महासंघले बिहीबार चितवनमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मङ्सिर ५ र ६ गते कबाठमाडौंमा सम्पन्न महासंघको खेल नीतिको २२ बुँदे निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको छ। उक्त नीतिमा खेल र खेलाडीसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरु समावेश गरिएको छ।
खेलकुदलाई नागरिकको आधारभुत अधिकारका रुपमा अङ्गीकार गर्दै राज्यका तीनवटै तहले दयित्व र कर्तव्यको विषय बनाउनु पर्ने, खेलकुद विद्यालय तथा विश्वविद्यालयको स्थापना गर्नुपर्ने, विद्यालयमा खेल प्रशिक्षण् अनिवार्य व्यवस्था लगर्नुपर्ने, खेल क्षेत्रमा सबैको पहुँच पुर्याउनु पर्ने, विद्यालय क्लव र स्थानीय समुदायबाटै खेलकुदको सुरुवात गर्नुपर्ने, खेलाडी प्राविधिक तथा प्रशिक्षक र खेल सङ्गलाई राज्यले दिने सुविधा गनुपर्ने जस्ता कुराहरु अध्यक्ष रमेशकुमार पौडेलले जानकारी दिएका छन्।
यसैगरी महिला सशक्तीकरणको रुपमा खेलकुदलाई लिनुपर्ने, पर्यटन प्रवद्र्धन लगानी र रोेजगारको नयाँ क्ष्क्षत्रको रुपमा खेलकुदलाई लिन सकिने साथै भेट्रान र प्रोढ खेलकुदको उठानका लािग पनि ध्यान दिनुपर्ने पोडेलको भनाइ रहेको छ। माउण्ट स्पोर्ट्स खेलको आयोजना नेपालले गर्नुपर्ने, पारा स्पेशल फरक र फरक क्षमता भएकालाई खेलकुदमा प्राथमिकता दिनुपर्ने, आगामी १० वर्षभित्र एसियाली तथा ओलम्पिक खेलमा पदक ल्याउने गरी तयार गरिनु पर्ने साथै चितवनलाई वाटर र बीच खेलको केन्द्र बनाउनुपर्ने लगाएतको निष्कर्ष उक्त सम्मेलनमा निकालिएको थियो। त्यसैगरी राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय खेलाडीको सामाजिक सुरक्षा र निवृत्तिभरणको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने पौडेलको भनाइ छ।
