काठमाडौं। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विकासका लागि छुट्टै कानुनको आवश्यकता भएको बताएका छन्। बुधबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को रजत जयन्ती तथा सेजन अवार्ड वितरण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले विकासका लागि ऐन संशोधनको कार्य अघि बढेको जानकारी पनि दिएका छन्।
मन्त्री शर्माले विकासका सानातिना कामहरूमा पनि अदालतको ‘स्टे अर्डर’ ले ढिलाइ हुने गरेको जनाउँदै विकास निर्माणका लागि विशेष कानुनको आवश्यकता रहेको जानकारी दिएका छन्। यसैगरी जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय अध्ययन लगायतका लागि वर्षौं लाग्ने गरेकाले त्यसका लागि छुट्टै विकास ऐनको आवश्यकता भएको पनि उनले बताएका छन्। त्यसैले हाल त्यसको तयारी भइरहेको जनाइएको छ।
हालको खर्च प्रणालीले विकास क्षेत्रमा भनेअनुसार लक्ष्य प्राप्त नभइरहेकाले नयाँ विधि अवलम्बन गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिएका छन्। साथै नयाँ प्रणाली ल्याउने बारे पनि छलफल भइरहेको उनको भनाइ रहेको छ।
