काठमाण्डौं। सरकारी निकायमा रहेको नेपाल विधुत प्राधिकरणको गतिविधिलाई हेरी निजि क्षेत्रको इन्टरनेट सेवा प्रदायकले इन्टरनेटको शुल्क बढाउने निर्णयप्रति क्यान महासंघले विरोध गरेको छ। विपरीत सरकारी निकायको गतिविधिको आधारमा इन्टरनेटको शुल्क बढाउनु गलत रहेको क्यानको भनाइ रहेको छ। निजि तथा सरकारी साझेदारीमा सुरुवात भएको इन्टरनेट सेवालाई देशभर पुर्याउन निजि क्षेत्रले अर्बौको लगानी साथै नेतृत्वदायी भुमिका खेलेको थियो जसले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि सहयोग पुगेको हुनाले हाल इन्टरनेट सेवा यो अवस्थामा आइपुगेको हो।
कोभिड १९ को महामारीमा पनि शैक्षिक क्षेत्र,स्वास्थ्य सेवा साथै बैंकिङ कारोबारहरु इन्टरनेटकै माध्यमबाट चलायमान भएको थिया। जसले गर्दा पनि सरकारले करको लक्ष्य प्राप्त गर्न सफल भएको हो। कोभिडको बेलामा सरकारी निकायको सुस्तताको कारणले गर्दा सेवा प्रदान गर्न नसक्दा पनि निजि क्षेत्रको इन्टरनेट सेवा प्रदायकले विभिन्न सास्ती झेल्दै भएपनि सेवामा कमि आउन दिएको थिएन। चर्को करको बाबजुद पनि निजि क्षेत्रबाट इन्टरनेट सेवा लिइरहेका ९३ प्रतिशत ग्राहकले तारसहित इन्टरनेट सेवा निजि क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदाएकले विधुत प्राधिकरणको पोल साथै अप्टिकल ग्राउन्ड वायर भाडा समसामयिक दरमा प्रयोग गरेको हुनाले सर्वसुलभ दरमा इन्टरनेट सेवा उपभोग गर्न पाएका हुन।
क्यान महासंघले विधुत पोलको भाडा बढाउने निर्णय फिर्ता लिन र पहिलेकै अवस्थामा भाडादर प्रतिपोलका दरले कायम गर्नको लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय र विधुत प्राधिकरणसंग अनुरोध गरेको छ। प्रतिकिलोमिटरका दरले पोलको भाडा कायम गर्दा इन्टरनेट सेवा प्रदायक, आम उपभोक्ता तथा डिजिटल अभियानको लागि पनि ब्यवहारीक नहुने क्यानको भनाइ रहेको छ। अनुमति विना लगिएको दुरसञ्चार उपकरण सम्वन्धित इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई तत्काल फिर्ता गर्न क्यानले सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरेको छ। इन्टरनेट सेवाको शुल्क बढ्ने गतिविधिप्रति हस्तक्षप तथा अभिभावकीय नेतृत्व गर्नको लागि संञ्चार तथा सुचना प्रविधिमन्त्री,मन्त्रालय र दुरसञ्चार प्राधिकरणसँग अनुरोध गरेको छ।
