काठमाडौं। नेपाल आयल निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन पेश भएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खड्कालाई पर्याप्त सजाय नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएको हो।
आफूले मागदाबी गरे अनुसार सजाय र जरिवाना नभएको भन्दै अख्तियारले विशेष अदालतको फैसला विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएको हो । विशेष अदालतले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दामा १५ असार, २०८० मा खड्कालाई ९ करोड १९ लाख जरिवाना र १५ महिना जेल सजायको फैसला गरेको थियो ।
अख्तियारले २३ पुस २०७५ मा खड्कामाथि १८ करोड ६६ लाख ५ हजार ६२९ रुपैयाँ गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेको अभियोग लगाउँदै उक्त रकम, सम्पत्ति जफत र २ वर्ष कैद सजायको माग गरेको थियो । मागदाबी अनुसार सजाय नगरी करिव आधा मात्रै सजाय भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गराएको अख्तियारले जनाएको छ।
अख्तियारले खड्कामाथि शर्मिला खड्का र अंकिता लामाको नाममा समेत सम्पत्ति लुकाएको आरोप लगाएको थियो । विशेष अदालतले त्यसलाई आंशिक रुपमा ठहर गर्दै उनीहरुको नाममा रहेको ३ कित्ता घरजग्गा बिगोको हदसम्म जफत गर्नु भनी आदेश दिएको छ ।
अख्तियारले खड्का र लामाविरुद्ध पनि पुनरावेदन दर्ता गर्दै आफ्नो मागदावी अनुसार सजाय हुनुपर्ने भनेको छ ।
