काठमाडौं। चालु आर्थिक वर्षमा विकास लक्षित पूँजीगत खर्च गर्न सरकार असफल देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महीना बितिसक्दा पनि पूँजीगत खर्च साढे ६ प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै रहेको छ। यो पछिल्ला वर्षमा सबैभन्दा कमजोर अवस्था पनि हो।
सरकारी खर्चको हरहिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार, मंसीरसम्ममा सरकारले रु. २८ अर्ब ४० करोड मात्रै पूँजीगत बजेट खर्च गरेको छ। यो चालु आर्थिक वर्षका लागि छुट्याएको पूँजीगत बजेटको ६.४६ प्रतिशत हो। यसैगरी सरकारले यो वर्षका लागि रु. ४ खर्ब ३९ अर्ब ६५ करोड पूँजीगत बजेट विनियोजन गरेको थियो। पूँजीगत खर्च नहुनुले विकास निर्माणका काम सुस्त रहेको बुझ्न सकिन्छ।
कोभिड–१९ महामारीको विस्तार रोक्न सरकारले गत आर्थिक वर्षका शुरुआती महीनामा बन्दाबन्दी लगाएको थियो। बन्दाबन्दीका बावजूद गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को पहिलो पाँच महीना (मंसीरसम्म) मा कुल विनियोजनको १०.१८ प्रतिशत पूँजीगत बजेट खर्च भएको थियो।त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पहिलो पाँच महीनामा कुल पूँजीगत बजेट विनियोजनको ९ प्रतिशत खर्च भएको थियो। तर, चालु आर्थिक वर्षमा भने गत आर्थिक वर्षका तुलनामा पनि थोरै मात्र पूँजीगत खर्च भएको छ।
सरकारी अधिकारीहरूले भने चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ सरकार बनेपछि बजेट संसोधन गर्नुपरेकाले बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएका कारणले गर्दा पूँजीगत खर्च कम भएको जनाउँदै आएका छन्। यसैगरी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हरेक महीना १० प्रतिशत पूँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेका भएपनि लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न नसकेपछि उनले बजेट खर्च गर्ने जिम्मा विकाससँग सम्बन्धित मन्त्रालयको रहेको र प्रणालीगत समस्याका कारण बजेट खर्च नभएको जनाएका छन्।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले रु. १६ खर्ब ३२ अर्बको बजेट विनियोजन गरेकोमा मंसीर बितिसक्दा जम्मा रु. ३ खर्ब ८७ अर्ब मात्र खर्च भएको छ। खर्च भएको रकममध्ये अधिकांश तलबभत्ता लगायतका चालु प्रकृतिका काममा बढी खर्च भएको छ।
