फाइल तस्बिर
काठमाडौं। काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नदी किनारको मापदण्डबारे पुनरवलोकनमा जान नेपाली कांग्रेसले माग गरेको छ। कांग्रेस काठमाडौं महानगरपालिका कार्यसमिति लगायतले उपत्यकाभित्रका नदी किनाराबाट दायाँबायाँ थप २० मिटर संरचना बनाउन नपाइने सर्वोच्च अदालतको आदेशमा पुनरवलोकनमा जान सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
कार्यसमितिले नेपाल सरकारमार्फत उक्त फैसलाको पुनरावलोकन गरी संविधानद्वारा नागरिकलाई प्राप्त मौलिक हकको संरक्षणको लागि पहल गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गरेको छ।
समितिको बैठकपछि विज्ञप्ति जारी गर्दै समितिले काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका बागमती, विष्णुमती, मनोहरा, टुकुचा, रुद्रमती, बल्खु, कर्मनाश, गोदावरी, करखुसी, सामाखुसी लगायतका नदी खोलाहरूमा भौतिक संरचना निर्माण गर्नका लागि साविकमा तोकिएको मापदण्डमा थप २० मिटर भित्र कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न नपाउने भनी सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाले नागरिकलाई सम्पत्ति आर्जन गर्ने, सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक र आवासको हक कुण्ठित भएको उल्लेख गरेको छ।
