काठमाडौं। २५ देखि ५० बेडसम्मका होटेलहरूको वातावरणीय अध्ययन यथावत् राख्न होटेल संघ नेपाल (हान)ले माग गरेको छ। कोरोना भाइरसको जटिल परिस्थितिमा खर्चका कारण साना तथा मझौला व्यवसायी चेपुवामा परेको भन्दै हानले उक्त व्यवस्थालाई यथावत् राख्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको हो।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेसँग शनिवार भेटेर हानले यस्तो माग गरेको हो। सो अवसरमा हानकी अध्यक्ष सिर्जना राणाले कोभिडकै बीच २०७६ असार १ गते संशोधन भएको वातावरण ऐन–२०७६ मा २५ देखि ५० बेडसम्मका होटेलहरूले संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन गरिनुपर्ने कानून लागू भएको कारणले शुल्क तिर्न समस्या भएको उल्लेख गरेकी छिन्।
उक्त कानुनले स्तरोन्नति र सकारात्मक दूरदृष्टि राखे तापनि व्यापक परामर्श र व्यावहारिकता नहेरी गरिएको उल्लेख गरिएको छ। उक्त व्यवस्थाले साना तथा मझौला व्यवसायीलाई चेपुवामा पारेको र विविध समस्या खडा गरेकाले सो कार्य गर्न/गराउन केही समय लाग्ने हानले उल्लेख गरेको छ। यो व्यवस्था संशोधन गरी पहिलेकै व्यवस्था लागू गर्न प्रदेशले पहल गरिदिन आवश्यक भएको अध्यक्ष राणाले बताएकी छिन्। यसैगरी सो अवसरमा हानले दिगो पर्यटनका लागि सुझाव समेत प्रस्तुत गरेको छ।
यसैगरी नयाँ आउने प्रदेश नीति, नियम र संशोधन गरिने अन्य विषयमा संघको प्रत्यक्ष सहभागिता तथा छलफल हुन सके दिगो पर्यटनलाई टेवा पुग्ने उल्लेख गरिएको छ। साथै उपत्यका पर्यटन कार्यालयलाई स्रोत साधनसहित मजबुत बनाइनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।सो अवसरमा हानका महासचिव साजन शाक्यले कोभिड–१९ ले अति प्रभावित पर्यटन तथा होटेल उद्योगलाई बचाउन प्रदेश पर्यटन नीति तथा कानून पर्यटनमैत्री हुनुपर्ने बताएका छन्।
