काठमाडौं। रसुवागढी नाका नखुल्दा चीनसँग मिलेर गर्नुपर्ने अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको काम रोकिएको छ। चीनले कोभिड–१९ को कारण देखाउँदै २० महीनादेखि रसुवागढी नाकाबाट आवतजावत बन्द गर्दा आयोजनाको संयुक्त रूपमा हुनुपर्ने काम रोकिएको हो। दुवै देशका प्राविधिकले स्थलगत रूपमा अध्ययन गरेर गर्नुपर्ने काम २०७६ माघदेखि हुन नसकेको रातमाटे–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाले जानकारी दिएको छ।
आयोजना प्रमुखका अनुसार नाका सञ्चालनमा नआउँदा ‘जोइन्ट क्रसिङ पोइन्ट’ टुङ्गाउन सकिएको छैन। सो नाकाबाट आवतजावत नखुल्दासम्म जोइन्ट क्रसिङ प्वाइन्ट र कन्भटर स्टेशनको काम गर्न सम्भव नरहेको र यसका लागि दुवै देशका प्राविधिकले स्थलगत अध्ययन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। आयोजनाका अनुसार संयुक्त रूपमा लोड फ्लो टेस्ट र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माण गर्नुपर्नेमा हाल यी सबै काम रोकिएको छ। नेपाली पक्षले चीनतर्फ र चिनियाँ पक्षले नेपालतर्फ अध्ययन तथा अवलोकन गर्नुपर्ने भए पनि नाका नखुलेका कारण समस्या भएको जनाइएको छ।
यसैगरी आयोजना निर्माणका लागि नेपाल र चीनबीचको संयुक्त प्राविधिक समूहको बैठक पनि बस्न सकेको छैन। दुई देशबीच विद्युत् आदानप्रदान गर्नका लागि नेपालतर्फ यसअघि नै लोड फ्लो टेस्टको काम सकिएको छ। स्टेट ग्रिड अफ चाइनाले चीनतर्फ लोड फ्लोको अध्ययन गर्नेछ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको योजना तथा अनुगमन निर्देशनालय अन्तर्गत रहेको सिस्टम प्लानिङ डिपार्टमेन्टले एक महीना लगाएर लोड फ्लो टेस्ट गरेको थियो। सोही नतीजा अनुसार, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण भएपछि नेपाल चीनबीच ३ हजार मेगावट विद्युत् आदानप्रदान गर्न सकिने देखिएको छ।
सो आयोजनाले हाल प्रसारण लाइनको रुट परिवर्तन गर्न लागेको छ। यसका लागि आयोजनाले लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन गरेको छ। १० किमी घना जंगल र मध्यवर्ती क्षेत्रसमेत गरेर निकुञ्जभित्रको कुल २६ किमी प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने गरी अध्ययन गरिएको हो। निकुञ्ज क्षेत्रबाट निर्माण गर्दा ६५ किलोमिटर क्षेत्रमा १७१ वटा टावर निर्माण गर्दा पुग्ने भएकाले करीब ९ अर्ब रुपैयाँमा आयोजनाको काम सकिने अनुमान गरिएको छ। वन क्षेत्रबाट निर्माण गर्दा प्रसारण लाइनको दूरी ७० किलोमिटर हुने र २१४ वटा टावर निर्माण गर्दा करीब १० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने देखिएको हुनाले रुट परिवर्तन गर्न लागिएको हो। नेपालतर्फ त्रिशूली र चीनतर्फ जिलोङ काउन्टीमा सबस्टेसन निर्माण हुने आयोजनाले जनाएको छ।
अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन ६ वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अन्तर्गत रहेको आयोजना विकास विभागले यसको काम गरिरहेको छ। नेपाल–चीन पावर ग्रिड इन्टरकनेक्सन अन्तर्गत प्रसारण लाइनको अध्ययनका लागि ६ असार २०७५ मा दुई वर्षे सम्झौता भएको थियो। सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र स्टेट ग्रिडका कार्यकारी निर्देशक कोउ वीले बेइजिङमा हस्ताक्षर गरेका थिए। चीन र नेपालबीच प्रसारण लाइन जोडिएपछि यसले भारत तथा मध्यएशियाली मुलुकलाई समेत जोड्ने जनाइएको छ। प्रसारण लाइन निर्माण भएपछि नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत् चीनले खरीद गर्ने भएको छ।
