काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीहरूले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको सोह्रौँ संशोधनअघि नै आह्वान भई मूल्याङ्कन प्रक्रियामा रहेका ठेक्कालाई औसत बिडिङमा समावेश गर्ने गरी भएको सचिवस्तरीय निर्णय खारेज गर्न माग गरेका छन्।
निर्माण व्यवसायीहरूको समूहले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, ताहाचलमा पत्र बुझाउँदै यस्तो माग गरेको हो। उनीहरूले भदौ ११ गतेको सचिवस्तरीय निर्णयले सोह्रौँ संशोधनअघि मूल्याङ्कनमा रहेका खरिद प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीका पुराना व्यवस्थाअनुसार कारबाही अघि बढाउने भनिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
व्यवसायीहरूले स्वीकृत लागत अनुमानभन्दा बढी कबोल गरिएका ठेक्कालाई औसत बिडिङमा समावेश गर्दा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कमजोर हुने र राज्यलाई अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको क्षति हुन सक्ने दाबी गरेका छन्। त्यस्ता ठेक्कामा लागत अनुमानभन्दा बढी रकम कबोल गर्ने र लागत अनुमानमै कबोल गर्ने गरी केही निर्माण व्यवसायीबीच कार्टेलिङ तथा चलखेल भइरहेको समेत उनीहरूको आरोप छ।
पत्रमा स्वीकृत लागत अनुमानभन्दा बढी कबोल भएको अवस्थामा माग गरिएको बिड बण्डसमेत नियमअनुसार हुन नसक्ने उल्लेख छ। सार्वजनिक खरिद नियमावलीको सोह्रौँ संशोधनले स्वीकृत लागत अनुमानभन्दा बढी कबोल भएका ठेक्कालाई औसत बिडिङमा समावेश नगर्ने व्यवस्था स्पष्ट गरेको भन्दै व्यवसायीहरूले सोहीअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेका छन्।
निर्माण व्यवसायीहरूले सचिवस्तरीय निर्णयका कारण आफूहरू अन्योलमा परेको भन्दै निर्णय खारेज गर्न माग गरेका हुन्। उनीहरूले केही स्वार्थ समूहले ठेक्का हात पार्न गलत प्रपञ्च गरेको आरोप लगाउँदै त्यसको भण्डाफोर गर्नसमेत आग्रह गरेका छन्।
पत्रमा रायमाझी कन्स्ट्रक्सन, महालक्ष्मी कन्स्ट्रक्सन कन्सर्न, मृत सञ्जीवनी निर्माण सेवा, डुकुछु कन्स्ट्रक्सन, गोल्मेश्वर कन्स्ट्रक्सन, जलुकेनी निर्माण सेवा, पाण्डे एन्ड कम्पनी, गण्डकी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट, काठमाडौंएम कन्स्ट्रक्सन, जय धनञ्जय निर्माण सेवा, कल्पवृक्ष बिल्डर्स, भुजेल कन्स्ट्रक्सन, इन्टेग्रिटी स्काई बिल्डर्स र रक्तकला निर्माण सेवा लगायतका निर्माण व्यवसायीहरूको हस्ताक्षर रहेको छ ।
