काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी, मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउन सञ्चालनमा ल्याइएको इलेक्ट्रोनिक गभर्नमेन्ट प्रोक्योरमेन्ट ई–जीपी) प्रणाली करिब दुई सातादेखि अवरुद्ध रहेकोप्रति निर्माण व्यवसायीहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ, उपाध्यक्ष रामजी पन्त मुकेशले सरकारले यो निर्णय सच्याएर ई–जिपी प्रणालीमै जान ढिला गरे निर्माण व्यवसायी असुरक्षित हुने बताएका छन् ।
त्यसैगरी नेपाल निर्माण उद्योग परिषद्ले ई–जीपी केवल सफ्टवेयर वा वेबसाइट नभई नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रणालीको महत्वपूर्ण डिजिटल पूर्वाधार भएको जनाएको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले उच्च सुरक्षा जोखिम देखिएको भन्दै ई–जीपी प्रणालीको प्रयोग अनिश्चितकालका लागि स्थगन गरी अर्को व्यवस्था नभएसम्म सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया हार्डकपीबाट अघि बढाउने सूचना जारी गरेको थियो।
साइबर सुरक्षा संवेदनशील विषय भएकाले प्रणालीमा सुरक्षा जोखिम देखिए तत्काल प्राविधिक परीक्षण तथा सुधार गर्नुपर्ने परिषद्को भनाइ छ। तर समस्या के हो, कति गम्भीर छ, साइबर आक्रमण वा अनधिकृत पहुँच भएको हो वा होइन भन्नेबारे सम्बन्धित निकायले तथ्यगत जानकारी सार्वजनिक गर्नुपर्ने परिषद्को माग छ।
हाल ठेक्का आह्वान तथा सार्वजनिक खरिदका लागि महत्वपूर्ण समय रहेकाले ई–जीपी प्रणाली अवरुद्ध हुँदा बोलपत्र पेश गर्ने, खोल्ने तथा मूल्याङ्कनलगायतका प्रक्रिया प्रभावित भई विकास आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुन सक्ने परिषद्ले जनाएको छ।
करिब एक दशकदेखि अभ्यासमा रहेको विद्युतीय प्रणालीबाट पुनः हार्डकपी प्रक्रियामा फर्किँदा प्रशासनिक बोझ र लागत बढ्नुका साथै पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा, सूचनामा समान पहुँच तथा व्यावसायिक सुरक्षामा समेत प्रतिकूल असर पर्न सक्ने परिषद्को ठहर छ।
परिषद्ले ई–जीपी प्रणाली यथाशीघ्र सुरक्षित, व्यवस्थित र पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याउन माग गरेको छ। साथै, प्रणाली अवरुद्ध अवधिमा पेश भएका बोलपत्रको म्याद, बोलपत्र खोल्ने समय तथा अन्य प्रक्रियागत विषयमा तत्काल स्पष्ट निर्देशन जारी गर्न आग्रह गरेको छ।
पेश भइसकेका बोलपत्र सुरक्षित रहेको तथा पुनः बोलपत्र पेश गर्नुपर्ने अवस्था नआउने सुनिश्चित गर्न, अत्यावश्यक खरिद प्रक्रिया प्रभावित नहुने गरी वैकल्पिक व्यवस्था गर्न र प्रणाली अवरुद्ध हुनुको वास्तविक कारण तथा सुरक्षा अवस्थाबारे सरोकारवालालाई पारदर्शी जानकारी दिन पनि परिषद्ले माग गरेको छ।
भविष्यमा यस्ता समस्या दोहोरिन नदिन प्रणालीको ब्याकअप, साइबर सुरक्षा, प्राविधिक सहायता तथा आपतकालीन सञ्चालन संयन्त्रलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने परिषद्को भनाइ छ।
