काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र इन्टरनेट, टेलिफोन तथा केबल टेलिभिजनबीचको विवाद तत्काललाई टुंगिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको समन्वयमा आइतबार दुई पक्षबीच सहमति भएको हो ।
प्राधिकरणले सेवा प्रदायकहरुको तार काट्न नपाउने, मर्मतसम्भारमा अवरोध नगर्ने र सेवा प्रदायकहरुले कात्तिक ३० सम्ममा सम्झौता नवीकरण तथा आफूले प्रयोग गरेका विद्युतीय संरचनाहरुको विवरण स्वघोषणा गरेर प्राधिकरणलाई बुझाउने सम्झौता भएको छ ।
भाडा विवादबारे विस्तृतमा अध्ययन गर्न सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव संयोजक रहने गरी कार्यदल गठन गरिएको सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव विनोदप्रकाश सिंहले जानकारी दिए ।
कार्यदलमा ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् प्राधिकरण, दूरसञ्चार प्राधिकरण र सेवा प्रदायकहरूको प्रतिनिधित्व रहने छ ।
यो कार्यदललाई प्रतिवेदन बुझाउन मंसिर १५ गतेसम्म समय दिइएको छ ।
