काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता विपरीतका गतिविधि गरेको भन्दै सहरी विकास मन्त्रालय र गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ।
मन्त्रालयले एक परामर्शदाता संस्थालाई छ करोड रकम वितरण गरेको भन्दै आयोगमा उजुरी परेपछि त्यस सम्बन्धमा २४ घण्टाभित्र जवाफ दिन सहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।
मन्त्रालयलाई पठाइएको पत्रमा “परामर्शदातालाई उक्त रकम दिइएको हो वा होइन, रकम वितरण गर्ने गरी मन्त्रालयबाट भएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न तथा उक्त घटना सम्बन्धमा यथार्थ विवरण २४ घण्टाभित्र पठाउन”उल्लेख छ। मन्त्रालयले १२ वटा नगरपालिकामा एक जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि परामर्शदातालाई छ करोड रुपियाँ वितरण गर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ।
त्यसैगरी आयोगले गण्डकी प्रदेशलाई कर्मचारीको तह वृद्धिसम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाएकोमा तीन दिनभित्र स्पष्ट जवाफ पठाउन निर्देशन दिएको छ। आयोगले मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ– “आचारसंहिता लागू भइसकेको अवस्थामा स्थानीय तहका कर्मचारीको वृत्तिविकास सम्बन्धमा दीर्घकालीन असर गर्ने प्रकृतिको कार्य किन गर्नुपरेको हो रु उक्त प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा आचारसंहिता उल्लङ्घन नहुने आधार कारण के छ रु” गण्डकी प्रदेशले असोज पहिलो साता स्थानीय सेवा गठनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो। उक्त अध्यादेशबमोजिम प्रदेश सरकारले असोज १४ गते तनहुँको व्यास नगरपालिकाका कर्मचारीको तह वृद्धिका लागि पत्राचार गरेको थियो।
