काठमाडौं। विकास आयोजनाका काम अगाडि नबढेको बेला निर्माण कम्पनीहरूले समयमा नै आयोजना सम्पन्न गर्ने निर्माण कम्पनीलाई सरकारले १० प्रतिशतसम्म पुरस्कार दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। सम्झौतामा तोकिएको अवधिभन्दा अघि काम सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई सार्वजनिक निकायले कुल सम्झौता रकमको १० प्रतिशतभन्दा पुरस्कार रकम दिनुपर्ने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले माग गरेको हो।
सार्वजनिक खरिद नियमावली संसोधनको मस्यौदा तयार गर्न बनेको कार्यदलसँगको छलफल कार्यक्रममा महासंघले पुरस्कारसहित ऐन संशोधन गर्न सुझाव दिएको हो। नियमावलीको १२६ नियममा पुरस्कारको व्यवस्था गरिए पनि हाल रकम भने तोकिएको छैन। तर महासंघले रकम नै तोकेर नियमावलीको संशोधन गर्ने सुझाव दिएको छ। निर्माण व्यवसायीलाई पुरस्कार स्वरुप रकम दिँदा समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न प्रोत्साहन हुने महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताएका छन्।
सम्बन्धित सार्वजनिक अधिकारीको कारणले कार्य सम्पादनमा अवरोध, ढिलाइ तथा समयमा निर्णय नगरेका कारणबाट परियोजनाको कार्य सम्पादनमा ढिलासुस्ती भएमा त्यस्तो सार्वजनिक अधिकारीलाई समेत विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने महासंघले सुझाव दिएको छ। बोलपत्र आह्वानको सूचनामा जतिसुकै रकमको भए पनि लागत अनुमान रकम ‘आइटमवाइज’ नै खुलाउनु पर्ने महासंघको सुझाव रहेको छ। हालको नियमावलीमा २ करोड रुपैयाँ लगात अनुमान भएको आयोजनामा मात्र सो व्यवस्था लागू गरिएको छ। त्यस्तै नियमावलीको नियम ६५ को उपनियम ४‘ग’ मा आफूले गरेको विगत १० वर्षभित्रको अधिकतम कारोबार भएका कुनै तीन आर्थिक वर्षको निर्माण कार्यको वार्षिक कारोबार रकमको औसत वार्षिक कारोबार रकमको बढीमा सात गुणा हुन आउने रकम सम्मको मात्र बोलपत्र लिन सक्ने कुरालाई बोलपत्रदाताको योग्यता र मूल्यांकनको आधारको रूपमा लिनुपर्ने व्यवस्थालाई संसोधन गरेर चार गुणा हुन आउने रकम बनाउनुपर्ने उनीहरूले सुझाव दिएका छन्।
अन्यथा निर्माण व्यवसायीले अधिकतम ५ वटा कामको सम्झौता भए पश्चात् कुनै एक कामको ८० प्रतिशत सम्पन्न नभएसम्म अन्य बोलपत्रमा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने महासंघको माग रहेको छ। त्यस्तै १ करोड रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान गरिएको आयोजना उपभोक्ता समितिलाई दिने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई संसोधन गरेर ६० लाखसम्मको बनाउनसमेत सुझाव दिएका छन्। आइतबार भएको छलफलमा महासंघले यीलगायत ४२ वटा बुँदाको सुझाव पेस गरेको थियो।
गत कात्तिक ४ गते बनेको कार्यदललाई मस्यौदा तयार गर्न १५ दिनको समय दिइएको थियो। सोही अनुरुप कार्यदलले आन्तरिक कर्मचारी, निर्माण व्यवसायी तथा विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गरी मस्यौदा निर्माणको थालनी गरेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सूचना अधिकारीले जानकारी दिएका छन्।
