काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिकाले न्यूरोडमा फुटपाथ विस्तार गर्न पाउने भएको छ। उच्च अदालत पाटनले न्यूरोडमा फुटपाथ विस्तार रोक्ने गरी डिभिजन सडक कार्यालयले काठमाडौं महानगरपालिकालाई लेखेको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंले गत जेठ १३ र १६ गते महानगरपालिकालाई पठाएको पत्र यो रिटको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म यथास्थितमा राख्न अन्तरिम उच्च अदालतले आदेश दिएको हो ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले न्यूरोडमा फुटपाथ विस्तारका लागि सडकको कालोपत्रे समेत भत्काइसकेको थियो । तर सडक डिभिजन कार्यालयले हस्तक्षेप गरेर सामान जफत गर्नुका साथै पछि महानगरपालिकाले काटेको कालोपत्रे पनि टालेको थियो ।
सडक डिभिजन कार्यालयको उक्त निर्णयको विरोधमा काठमाडौं महानगरपालिकाले उच्च अदालत पाटनमा रिट दिएको थियो । सो रिटमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ मा २०७५ फागुन १९ मा गरेको संशोधन अनुसार न्यूरोडको सडक शहरी सडकमा पर्ने उल्लेख गरेको छ । शहरी सडक स्थानीय तह मातहतमा रहने भन्दै उच्च अदालतले न्यूरोडमा फुटपाथ विस्तारको काम नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
