काठमाडौं। रेल संचालन सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्ने रेल्वे अध्यादेश दुई महिनापछि प्रतिनिधि सभामा पेस भएको छ। मंगलबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवले रेल संचालन सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न प्रतिनिधि सभामा रेल्वे अध्यादेश पेस गरेकी हुन्।
रेल संचालन भएको डेढ महिना पुगेको छ। तर रेल संचालनको क्रममा केही भइहाले कानुनी प्रक्रियाबाट काम गर्न नसकिने अवस्था रहेको मन्त्री यादवको भनाइ छ।
रेल्वे ऐन २०२० खारेज गरेपछि नयाँ कानुन निर्माणको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो। २०७८ चैत ८ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तेस्रोपटक रेल्वे अध्यादेश २०७८ जारी गरेकी थिइन्। नेपालको संविधान धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम राष्ट्रपति भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा रेल्वे अध्यादेश जारी गरेकी हुन। त्यसपछि रेल संचालन गर्ने बाटो खुलेको थियो।
सोही बमोजिम २०७८ चैत १९ गतेबाट रेल संचालन भएको हो। उक्त संचालन भएको रेलका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था तत्काल निर्माण गर्न आवश्यक छ।
मन्त्री यादवले रेल चालक र सह–चालक अनुमतिपत्रको आधार र मापदण्डहरु, यात्रु तथा मालसामानको हानि–नोक्सानीको क्षतिपूर्ति दिने आधार, रेल्वे कानुन सम्बन्धित कसुर गरेमा के आधारमा कारवाही गर्ने, रेलको संचालन र मर्मत के आधारमा गर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था अहिले नभएका कारण रेल संचालन भए पनि कठिनाइ छ। कानुन बनाउन अध्यादेश प्रतिनिधिसभामा लागिएको हो।
