काठमाडौं। २०७२ को भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त ऐतिहासिक सम्पदा धरहरा पुनर्निर्माणका क्रममा तोकिएभन्दा बढी भुक्तानी गरिएको पाइएको छ। निर्माणमा व्यवसायीलाई बिल रकमको मूल्य अभिवृद्धि भुक्तानी खर्च लेख्नुपर्नेमा फरक ‘ङ्खयाक्टर’ प्रयोग गरी बढी भुक्तानी गरेको पाइएको हो।
राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण नेतृत्वमा पुनर्निर्माण जारी धरहरा प्राधिकरणको म्याद समाप्त भएसँगै सहरी विकास मन्त्रालयमातहत रहेर पुनर्निर्माण भइरहेको छ । प्राधिकरणकै नेतृत्वमा पुननिर्माण क्रममा बढी भुक्तानी भएको पाइएको हो ।
महालेखा परीक्षकको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनले ३१ लाख ६० हजार र त्यसको मूल्य अभिवृद्धि कर ४ लाख ११ हजार गरी ३५ लाख ७० हजार निर्माण व्यवसायीबाट असुल गर्नुपर्ने देखिएको औंल्याएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार मन्त्रिपरिषद्को ११ माघ २०७७ मा निर्णयमा निर्माण समयावधि थप भएबापत सरकारलाई समय थप अवधिमा ‘कुनै आर्थिक व्ययभार नहुने’ उल्लेख छ । सोही आधारमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणले धरहरा निर्माणमा २० असोज २०७७ देखि १५ पुस २०७८ सम्म पटकपटक म्याद थप गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राजधानी दैनिकबाट
याे पनि:
धरहरा उद्घाटनको एक वर्षः पुनर्निर्माणको म्याद अझै आगामी असोजसम्म थपिने
