जनकपुर । जयनगर–बर्दिवास रेल्वे विस्तार तथा स्तरोन्नति आयोजनाअन्तर्गत अधिग्रहण गरिएको जग्गाको सम्झौताअनुसार मुआब्जा नदिएको भन्दै महोत्तरी बर्दिवासका किसानले बिहीबार जनकपुरस्थित रेल्वे कार्यालय घेराउ गरेका छन् । उनीहरूले नेपाल रेल्वे कम्पनीका इन्जिनियर विनोद ओझालाई मागपत्रसमेत बुझाएका छन् ।
जग्गाधनी किसानका अनुसार स्थानीय किसान र रेल्वे कम्पनीबीच भएको सम्झौताअनुसार पुरानो खोल्सी–पैनीदेखि पश्चिमको जग्गाको मूल्यांकन प्रतिकट्ठा १५ लाखको दरले गरिए पनि भुक्तानी भने प्रतिकट्ठा १० लाखको दरले मात्र दिइएको छ । रेल्वे जग्गा पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष बर्दिवास १४ का ज्ञानबहादुर थापाले भने, ‘हामीले २२ सालको सर्भे नापीअनुसारको खोल्सी–पैनी निर्धारण गरी, सोभन्दा पश्चिमको जग्गाको मुआब्जा १५ लाख प्रतिकट्ठाको दरले दिन माग गरेका हौं । यसअघि रेल्वेसँग भएको सम्झौता पनि त्यही हो ।’
बर्दिवासमा रेल्वे स्टेसन तथा ड्राइपोर्ट निर्माण गर्न रेल्वे कम्पनीले स्थानीय जग्गाधनीसँग प्रतिकट्ठा ८ लाखदेखि ८१ लाखसम्मको मूल्यांकन गरेर ५४ बिघा जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । जसमा रेल्वे कम्पनीले १ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ मुआब्जाबापत वितरण गरिसकेको छ ।
अधिग्रहण गरिएका जग्गाका धनीहरूले मालपोत कार्यालय महोत्तरीमा सहीछाप पनि गरिसकेका छन् । हाल उक्त जग्गा रेल्वे कम्पनीको नाममा कित्ताकाटसमेत भइसकेको छ ।
बर्दिवासका सामाजिक कार्यकर्ता शंकर फुयाँलका अनुसार जग्गाधनीले सम्झौताबमोजिम मुआब्जा पाउँला भनेर खुरुखुरु औंठाछाप लगाए । अहिले बैंकबाट पैसा झिक्न जाँदा प्रतिकट्ठा १५ लाख हुनुपर्नेमा १० लाखमात्र आएको रैछ ।’ बर्दिवासका गोमहरि दाहालले अधिग्रहण गरिएका ५४ बिघा जग्गामध्ये ५–७ बिघा जग्गामा मात्रै मुआब्जा विवाद छ । बाँकी जग्गाधनीले सम्झौता अनुसार नै मुआब्जा बुझेको बताए । नेपाल रेल्वे कम्पनीका इन्जिनियर ओझाका अनुसार २०७५ साल भदौ २ गतेको जग्गा मूल्यांकन समितिको निर्णयअनुसार नै मुआब्जा वितरण भइरहेको बताए । मूल्यांकन समितिले बर्दिवासस्थित नापी कार्यालय तथा स्थानीय सरोकारवालासँग विस्तृत राय–सल्लाह गरी भिन्दाभिन्दै ३२ सूचकको आधारमा जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरेको ओझाले दाबी गरे । ‘हामीले माथिबाट निर्धारण भएर आएको मूल्यांकनकै आधारमा मुआब्जा वितरण गर्ने हो । आफैंले गर्न सक्ने केही छैन,’ ओझाले भने । कान्तिपुरबाट
