काठमाडौं । इन्टरनेट, टेलिफोन तथा केबल टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरुसँग नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पोल भाडा विवाद फेरि बल्झिने देखिएको छ । आजसम्म कुनै पनि सेवा प्रदायक सम्झौता नवीकरणका लागि प्राधिकरणमा नपुगेकाले विवाद फेरि बल्झिने सम्भावना बढेको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइँ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको समन्वयमा गत असोज १७ गते दुई पक्षबीच विवाद टुङ्ग्याउन कार्यदल गठन गर्ने र कात्तिक मसान्तभित्र सम्झौता नवीकरण तथा संरचना प्रयोगको स्वघोषणा गरिसक्नुपर्ने सहमति भएको थियो । तर बिहीबारसम्म पनि कुनै सेवा प्रदायक नवीकरणका लागि प्राधिकरणमा पुगेका छैनन् ।
सेवा प्रदायकले प्रयोग गरेको विद्युतीय संरचना सम्बन्धी जीपीएस कोअर्डिनेटेड नक्सा तथा दूरी खुल्ने कागजात प्राधिकरणलाई पेश गर्ने र भाडा सम्झौता नवीकरण गर्ने सम्झौता भएको थियो । तर प्राधिकरण आफैसँग नभएको जीपीएस कोअर्डिनेटेड नक्सा सेवा प्रदायकहरुले तत्काल दिन नसक्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघले जनाएको छ ।
पोल भाडा विवाद चर्किंदै जाँदा प्राधिकरणले सांकेतिक कारबाही भन्दै गत असोज दोस्रो हप्ता सबै जिल्लामा इन्टरनेट र अप्टिकल फाइबरका केही लाइनहरु काटिदिएको थियो । तर असोज १७ गतेको सम्झौतामा कुनै पनि तार काट्न नपाउने र मर्मत सम्भार तथा नयाँ लाइन विस्तारमा अवरोध नगर्ने सहमति भएको थियो ।
