काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारको विद्युतीय बस खरिद र सञ्चालनको प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि विद्युतीय बसलाई प्रदेश सरकारको गौरवको कार्यक्रमका रुपमा प्राथमिकतामा राखिए पनि राजनीतिक उतारचढाव र पटकपटक सरकारको परिवर्तनले यो अन्योलमा परेको हो ।
बस सञ्चालनका लागि आव २०७६/७७ मा बस खरिद र सञ्चालनका लागि विनियोजन भएको रु २८ करोड र आव २०७७/७८ मा विनियोजन भएको रु ४० करोड फ्रिज भएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आव २०७८/७९ मा पहिलो चरणमा ३० वटा विद्युतीय बस खरिद गर्ने र १५ वटा चार्जिङ स्टेसनका लागि सामग्री खरिद र जडान प्रक्रिया समेतका लागि रु ५० करोड विनियोजन गरेको बताइए पनि चालु आवको चौथो महिना बित्न लाग्दा समेत बस खरिद प्रक्रिया सुरु भएको छैन ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गतको यातायात व्यवस्थापन बोर्डका अनुसार हालसम्म बस खरिद प्रक्रिया अगाडि नबढेकाले चालु आवमा बस सञ्चालन हुने स्थिति देखिन्न । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक जगदीश ढुङ्गानाले बस खरिदका लागि आह्वान गरिएको बोलपत्र अनुमानित रकमभन्दा बढी कबोल भएपछि रद्द गर्नु परेको जानकारी दिए ।
