वीरेन्द्रनगर। सुर्खेतमा नदीजन्य पदार्थ संकलनका लागि मेसिनरी औजार प्रयोगका लागि अनुमति दिए स्थानीय तहका कर्मचारीलाई कारबाही गरिने भएको छ। जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतले जिल्लाका ९ वटै स्थानीय तहलाई सात बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ।
कानुनविपरीत नदीजन्य पदार्थको चलान पुर्जीपट्टा जारी नगर्न समन्वयले स्थानीय तहलाई दिएको पत्रमा लेखिएको छ । पत्रमा भनिएको छ, ‘कानुनविपरीत चलान पुर्जी जारी गर्ने स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई नियमानुसार कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउँछौं ।’
स्काभेटरलगायत ठूला मेसिनरी यन्त्र प्रयोग गरेर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा संकलन गर्नुपर्ने अवस्था आए त्यसको आधार र कारण खोलेर चुरे क्षेत्रको हकमा राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समितिको अनुमति दिनुपर्ने उल्लेख छ । त्यसबाहेकका क्षेत्रमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत निर्णय गराएर मात्रै ठूला मेसिनरी प्रयोगको अनुमति दिन स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइएको छ ।
