बुटवल। सरकारले बजेट नछुट्याउदा तराईं एवं मधेशका भित्री गाउँ र नाकासम्म सडक सञ्जाल विस्तार गर्न भन्दै सुरु गरिएका सडक अलपत्र परेका छन् । रुपन्देहीका ३४ सहित तराईका करिब ३ सय ३४ सडक निर्माण बीचमै अलपत्र परेका हुन् ।
तराई–मधेश सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत संघीय सरकारले ७ वर्षअघि तराई मधेस सडक निर्माण सुरु गरेको थियो । गाउँलाई राजमार्ग र बजारसम्म जोड्न भन्दै सुरु भएका यी सडकमा पछिल्ला वर्षमा भने बजेट छुट्याइएको छैन । सडक डिभिजन कार्यालय बुटवलका प्रमुख होमबहादुर एसीले ३ वर्षयता यी सडकमा बजेट नआएको बताए । यस कार्यालयले रुपन्देहीमा ३४ र नवलपरासीमा ८ सहित ४२ त्यस्ता सडक निर्माण अगाडि बढाएको थियो । कुनै पनि सडकमा रकम नआउदा सडक अलपत्र परेको उनले जनाए ।
२०७८ चैत मसान्तभित्र सक्ने गरी सडकले आर्थिक वर्ष २०७६ र २०७७ सालमा ठेक्का सम्झौता गरी काम अघि बढाएको थियो । योजनाका लागि अहिलेसम्म ३० करोड ६८ लाख ३३ हजार ५०९ रुपौँया खर्च भइसकेको छ । बाँकी रहेको ४२ करोड १३ लाख ९५ हजार ६१२ रुपैयाँ बजेट कहिले कहाँबाट उपलब्ध हुन्छ, टुंगो छैन ।
तराईका जिल्लामा तराई मधेश सडक र नाका सडकका नाममा बजारबाट मधेशका गाउँ जोड्ने देशभर करिब ३ सय ३४ वटा सडक निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । संघीय सरकार मातहत रहेको सडक विभागले रकम नपठाएपछि २ करोड रुपैयाँ लागतसम्मका ती ठेक्कामा २ वर्षयता कामै भएको छैन । संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९।८० को बजेट भाषणमा आयोजना प्रदेशलाई दिने सरकारले बताएको थियो । तर, अहिलेसम्म संघले योजना प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने र प्रदेशले बजेट छुट्याउने दुवै काम नगर्दा सडक निर्माण अलपत्र परेको हो । योजना हस्तान्तरण भनिए पनि रकम र ठेक्का प्रक्रिया सबै नआएको लुम्बिनी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका प्रवक्ता भीमार्जुन पाण्डेले बताए ।
भौगोलिक रुपमा समथर भुभाग भए पनि तराईका धेरै बस्तीलाई बजारको पहुँचसम्म सडकपूर्वाधारले जोड्न सकिएको छैन । विकासको पहिलो खुड्किलो मानिने सडक सञ्जाल नै नहुँदा तराईका कतिपय बस्ती विकासको पहुँचबाट टाढा छन् । मधेश मानवअधिकार गृहका अध्यक्ष रविन्द्र ठाकुरले तराई मधेश सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गतका यी सडक निर्माणलाई अलपत्र पर्न नदिन संघ र प्रदेश सरकारले ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए । कान्तिपुरबाट
